Kullu कुल्लू की पार्वती घाटी में रेव पार्टियों की कहानी कसोल, तोश, छलाल और मणिकरण घाटी के दूसरे गांवों में बैकपैकर टूरिज़्म के बढ़ने से गहराई से जुड़ी है। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में जो छोटी-मोटी, अनौपचारिक 'फुल-मून' (पूर्णिमा की रात वाली) पार्टियां होती थीं - जिनमें ज़्यादातर विदेशी बैकपैकर आते थे - वे धीरे-धीरे बड़े इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक फेस्टिवल में बदल गईं। इनमें भारत और विदेशों से हज़ारों लोग आने लगे। समय के साथ, बेहतर सड़कों, सोशल मीडिया पर प्रचार और साइ-ट्रांस (psytrance) म्यूज़िक के लिए दुनिया भर में मशहूर होने की वजह से ये एकांत में होने वाली पार्टियां कमर्शियल इवेंट्स में बदल गईं। इनमें महंगे टिकट, इंटरनेशनल DJ और शानदार कैंपिंग का इंतज़ाम होने लगा। ऐसी पार्टियां मनाली के कुछ हिस्सों में भी होने लगीं, लेकिन पार्वती घाटी ही इस चलन का मुख्य केंद्र बनी रही।
शुरू में, इन इवेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि ये दूर-दराज़ के जंगलों और घास के मैदानों में होते थे। लेकिन जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, ड्रग्स के इस्तेमाल, पर्यावरण को नुकसान और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ने लगीं। पिछले कुछ दशकों में कुल्लू-मनाली ड्रग तस्करी के लिए बदनाम हुआ है, क्योंकि यहां ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बड़े पैमाने पर भांग की गैर-कानूनी खेती होती है। इस इलाके में आसानी से चरस और सिंथेटिक ड्रग्स मिलने की वजह से दुनिया भर से हज़ारों युवा यहां आते हैं, जिससे यह ड्रग तस्करी का हॉटस्पॉट बन गया है।
कहा जाता है कि कई इवेंट्स बिना सही मंज़ूरी के आयोजित किए जाते थे। रेव कल्चर में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल आम हो गया, जिसके कारण पुलिस ने कई बार छापे मारे और NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तारियां कीं। समय-समय पर सख्ती के बावजूद, कानून लागू करना मुश्किल रहा क्योंकि आयोजक अक्सर जगह बदलते रहते थे, प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोकेशन की जानकारी देते थे और घाटी के ऊबड़-खाबड़ रास्तों का फायदा उठाते थे।
पुलिस और ज़िला प्रशासन की भूमिका पर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने छापे मारे हैं, चेकपोस्ट बनाए हैं और आयोजकों व शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कार्रवाई में निरंतरता की कमी रही है। जब भी बिना सरकारी मंज़ूरी के बड़े पैमाने पर इवेंट्स हुए हैं, तब-तब प्रशासनिक खामियों और ठीक से निगरानी न होने के आरोप लगते रहे हैं। यह यकीन करना मुश्किल है कि सोशल मीडिया पर ज़ोर-शोर से प्रचारित होने वाले ये बड़े इवेंट्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों की नज़र से कैसे बच जाते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और मौके पर जाकर जांच करने, FIR दर्ज करने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने और जहां भी लापरवाही का शक हो, वहां अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायपालिका ने राज्य सरकार से अवैध रेव पार्टियों को रेगुलेट करने और उनसे जुड़े ड्रग नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि ऐसी कई अवैध गतिविधियां अवैध रूप से कब्ज़ा की गई जगहों पर की जाती थीं, जिसके कारण कब्ज़ों के खिलाफ बार-बार कार्रवाई की गई, खासकर कसोल में।
सरकार के लिए चुनौती पर्यटन और कानून लागू करने के बीच संतुलन बनाए रखने की रही है। जहां कुल्लू ज़िले में पर्यटन आजीविका का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है, वहीं अधिकारियों को वैध पर्यटन व्यवसायों को प्रभावित किए बिना अवैध आयोजनों को रोकने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस बहस ने म्यूज़िक फेस्टिवल को रेगुलेट करने वाले स्पष्ट नियमों, पर्यावरण की सुरक्षा के कड़े उपायों और पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत को उजागर किया है।
स्थानीय समाज पर इसका असर आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से पड़ा है। घाटी की लोकप्रियता से बढ़े पर्यटन ने होमस्टे, कैफ़े, ट्रांसपोर्ट और एडवेंचर गतिविधियों के ज़रिए रोज़गार पैदा किया है, जिससे कई स्थानीय परिवारों को फायदा हुआ है। साथ ही, स्थानीय लोग शोर-शराबे, गंदगी फैलाने, ड्रग्स के इस्तेमाल, बदलती सामाजिक मान्यताओं और नाज़ुक इकोसिस्टम पर दबाव को लेकर चिंता जताते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि कमर्शियल पार्टी टूरिज़्म के बढ़ने के साथ इस इलाके की पारंपरिक संस्कृति, शांत माहौल और इकोलॉजिकल संतुलन धीरे-धीरे कमज़ोर हुआ है। यह लगातार चल रहा विवाद पार्वती घाटी की अनूठी पहचान को बनाए रखने और साथ ही तेज़ी से बढ़ते ग्लोबल टूरिज़्म इंडस्ट्री की ज़रूरतों को संभालने की बड़ी चुनौती को दर्शाता है।