Tibetan सांसदों ने तिब्बत में चीनी "औपनिवेशिक" बोर्डिंग स्कूलों की कड़ी निंदा की

Dharamshalaधर्मशाला : तिब्बत की निर्वासित संसद के सदस्यों और तिब्बत की निर्वासित सरकार के मंत्रियों ने तिब्बत में चीनी शैली के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों की कड़ी निंदा की है । इन सभी ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर चीन पर दबाव बनाने की अपील की है। एएनआई से बात करते हुए निर्वासित सांसद दोरजी त्सेतेन ने कहा, "हमें बहुत ही गंभीर जानकारी मिल रही है कि तिब्बत के पारंपरिक मठों और पारंपरिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों को जबरदस्ती इन औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में डाल दिया जाता है , जहाँ उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है और छात्र इस प्रक्रिया में भागने की कोशिश करते हैं। हमने हाल ही में ऐसी चिंताजनक रिपोर्टें सुनी हैं, जो तिब्बत की संस्कृति और पहचान को बड़े चीनी समाज और कम्युनिस्ट शासन के साथ अपने उद्देश्यों के साथ आत्मसात करने की चीन की भव्य नीति के कारण हैं। हमने उन नीतियों पर स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई है और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों से अपील की है। कई सरकारों ने इन औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों को खत्म करने के संदर्भ में बयान दिए हैं, इसलिए हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम आपत्ति करते हैं और हम तिब्बत के लिए और तिब्बत के अंदर अपनी आवाज को और तेज करते हैं ।"

तिब्बत के एक अन्य सांसद थुबटेन वांगचेन ने एएनआई को बताया कि चीनी सरकार तिब्बत की भाषा, राजनीतिक दृष्टिकोण और पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए तथा इस पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि चीनी सरकार जो कर रही है, उस पर राजनीतिक दृष्टिकोण भाषा और तिब्बत की पहचान को खत्म करना है। चीनी सरकार कहती है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और हम कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जिसका कोई मतलब नहीं है और कोई कारण नहीं है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है । तिब्बत हजारों सालों से तिब्बत है और चीन हमारा पड़ोसी देश है और अब चीनी सरकार ने हमारी भूमि तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारी संस्कृति, पहचान और बौद्ध दर्शन तिब्बत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी मौजूद है क्योंकि परम पावन ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। यह पूरी दुनिया में फैल चुका है और वे हमारा समर्थन करते हैं।" निर्वासित तिब्बत सरकार की सुरक्षा मंत्री डोलमा ग्यारी ने कहा कि चीनी सरकार सांस्कृतिक नरसंहार कर रही है।

उन्होंने कहा, "जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरसंहार जारी है। एक तरह से हम इसे सांस्कृतिक नरसंहार भी कह सकते हैं... तिब्बत के लोगों पर चीन की जनवादी गणराज्य द्वारा नरसंहार की नीतियाँ चलाई जा रही हैं , जिसका उद्देश्य तिब्बत की नस्ल, तिब्बत की पहचान और तिब्बत की संस्कृति को खत्म करना है। अब भी वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इसलिए है क्योंकि वे तिब्बत के लोगों के दिमाग और जीवन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, जिन्हें उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालाँकि बोर्डिंग स्कूल की अवधारणा नई नहीं है... तिब्बत में विशेष रूप से एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है। क्योंकि यह नीति केवल हम जैसे कुछ निर्वासित लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से तिब्बत और तिब्बत में रहने वाले लोगों के लिए है जो बोल नहीं पाते हैं।

हमने छोटे बच्चों के रोने के वीडियो क्लिप देखे हैं... और वह वास्तव में एक संस्थान था जो तिब्बत की भाषा और तिब्बत की शिक्षा का केंद्र बन रहा था।" उन्होंने कहा, "एक विशाल राष्ट्र और तिब्बत का चीनीकरण लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और अब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। चार साल की उम्र से ही बच्चों को जबरन उठाया जा रहा है, उन्हें उनके परिवारों और संस्कृति से अलग किया जा रहा है। यह हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। यह सवाल नहीं है कि चीन हमारी बात सुनेगा या नहीं... अतीत में दुनिया भर में क्रांतियां हुई हैं और हमारे लिए न्याय, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाना महत्वपूर्ण है। और जब भी कुछ सही नहीं होता है और हम निर्वासित तिब्बत के अंदर उन लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं जो तिब्बत के अंदर आवाज़ उठाते हैं , तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।" (एएनआई)