धर्मशाला क्षेत्र में निर्माण अपशिष्ट और मलबे को बेधड़क नदियों में बहाया जा रहा है। लोग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपनी भूमि और निर्माण अपशिष्ट को सीधे नदियों में समतल करने के बाद उत्पन्न मलबे को फेंक देते हैं।
धर्मशाला के मोली इलाके की एक सड़क पर मांझी और चरण नदियों के किनारे भारी मात्रा में मलबा डाला गया है.
धर्मशाला के सुरेश चौधरी का कहना है कि कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट इतना ज्यादा है कि अचानक बाढ़ आने पर यह नदी की धारा को बदल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी और सरकारी ठेकेदार निर्माण कचरे को नदियों में बहा रहे हैं।
भूवैज्ञानिकों ने भी कांगड़ा जिला प्रशासन को नदियों में मलबा डालने के खिलाफ चेतावनी दी है। पिछले साल भागसुनाग क्षेत्र में निर्माण कचरे के डंपिंग और नाले के किनारे अतिक्रमण के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बाढ़ के बाद, धर्मशाला नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया। स्थानीय नदियों में कचरा फेंकने के लिए कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया था।
उपायुक्त निपुन जिंदल का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि नदियों में निर्माण का कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में एक ठेकेदार पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
नियमानुसार सरकार को सड़कों के निर्माण या अन्य निर्माण कार्यों के कारण उत्पन्न कचरे या मलबे को डंप करने के लिए ठेकेदारों को एक साइट आवंटित करनी होती है। ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण या किसी अन्य गतिविधि के दौरान उत्पन्न सभी मलबे को उठाना चाहिए और इसे आवंटित स्थल पर डंप करना चाहिए।
पहाड़ी ढलानों पर मलबे के डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नष्ट कर देता है, भूस्खलन की ओर जाता है और जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। हालांकि, कई मामलों में ठेकेदार इसे पहाड़ी के किनारे फेंक देते हैं।