Shimlaशिमला : विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे रचनात्मक बहस में शामिल होने के बजाय केवल लड़ने और नारे लगाने के लिए सदन में आते हैं। सीएम ने टिप्पणी की, "विपक्ष केवल लड़ने और नारे लगाने के लिए विधानसभा में आता है।"
विपक्ष ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार थी। हालांकि, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद भी बहस में भाग लेने से विपक्ष का इनकार उनके "दिवालियापन" का संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी विधायक दो गुटों में बंटे हुए दिखाई देते हैं, जिससे कार्यवाही में और व्यवधान पैदा होता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आचरण का बचाव करते हुए कहा, "विधानसभा अध्यक्ष नियमों के अनुसार काम करते हैं" और उन्होंने विपक्ष को चर्चा के लिए सत्ता पक्ष से अधिक समय भी दिया है। रचनात्मक संवाद के महत्व पर जोर देते हुए सुक्खू ने विपक्ष से "दिखावा बंद कर चर्चा में शामिल होने" का आग्रह किया।
इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट पर वित्तीय दबाव की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सालाना लगभग पच्चीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को उनके द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान के बाद सोमवार को अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया । हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन विपक्षी दलों ने पठानिया के इस्तीफे की मांग करते हुए विधानसभा सचिव को नोटिस सौंपा। यह कदम सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले उठाया गया। शुक्रवार को भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने अध्यक्ष के एक बयान पर आपत्ति जताई और माफी की मांग की। इस पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्यों ने कड़ी असहमति जताई। (एएनआई)