"Budget सरकार को बचाने के लिए है, जनता को नहीं": कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर

Shimla: हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय बजट 2025 की तीखी आलोचना करते हुए इसे "आम आदमी को छोड़ने वाला" बजट बताया। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि बजट सरकार के बजट-पूर्व दावों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। राठौर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि बजट प्रस्तुति से पहले किए गए दावे बजट के अंतिम शब्द पढ़े जाने के क्षण ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। यहां तक ​​कि शेयर बाजार में भी इस निराशा को दर्शाया गया, जिसमें सेंसेक्स 250 अंकों तक गिर गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निवेशकों में भी इस बजट के लिए कोई उत्साह नहीं है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बजट "बैसाखी पर चल रही एक संघर्षरत सरकार को बचाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है।" राठौर के अनुसार, बजट मुख्य रूप से बिहार चुनावों पर केंद्रित है, जिसमें देश के 28 अन्य राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है।

कांग्रेस नेता ने बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए समर्थन की कमी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया , जो एक छोटा पहाड़ी राज्य है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से जूझ रहा है। राठौर ने कहा , " प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फिर भी, इस बजट में राज्य के लिए किसी भी राहत का उल्लेख नहीं है। हिमाचल के पास सीमित राजस्व संसाधन हैं, और हम अभी भी तबाही से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है।" उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए प्रावधानों की 'अनुपस्थिति' की भी आलोचना की , जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इनका महत्व है। इसके अलावा, राठौर ने सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने में सरकार की विफलता पर निराशा व्यक्त की, जो सस्ते आयातित सेबों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हिमाचली सेब उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग है। उन्होंने कहा, "यह चौंकाने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आठ भाजपा सांसद होने के बावजूद, उनमें से किसी ने भी राज्य के लिए आवाज़ नहीं उठाई।

यहां तक ​​कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि बजट में हिमाचल के मुद्दों को संबोधित किया जाए। या तो वे अपनी मांगें रखने में विफल रहे या उनकी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।" राठौर ने कहा कि बजट में किसानों या बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा , "इस बजट में किसानों के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं है। सरकार ने बेरोजगारी के लिए भी कोई चिंता नहीं दिखाई है, नए रोजगार के अवसर पैदा करने का कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर, यह एक दिशाहीन बजट है।" हालांकि बजट में टैक्स स्लैब में कुछ राहत दी गई है, लेकिन राठौर ने तर्क दिया कि यह "कई शर्तों के साथ आता है जो आम करदाता के लिए इसके लाभ को कम करता है"। (एएनआई)