26 फरवरी को सामूहिक अवकाश का फैसला टाला, समिति सुलझाएगी डाक्टरों की दिक्कतें

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद डाक्टरों की मांगों पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। इस कमेटी में 12 लोग शामिल है। इनमें पांच मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रतिनिधि भी शामिल है। कमेटी को दो महीने के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसके बाद सरकार की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा। ऐसे में अब डाक्टरों ने प्रदेश में चल रही दो घंटे की हड़ताल को स्थगित कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सेहगल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में हुई। मुख्यमंत्री ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और गर्मजोशी से चिकित्सकों की मांगों को पूरे दो घंटे सुना और साथ के साथ अधिकारियों को उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए। समिति के अध्यक्ष डा. राजेश सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया आने वाले नौजवान चिकित्सकों को हम नियमित आधार पर ही भर्ती किया जाएगा और हर वर्ष कोशिश की जाएगी कि डाक्टरों के लिए कमीशन में पर्याप्त मात्रा में सीटे निकाली जाएं।

उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि जो चिकित्सक अनुबंध पर लगे हैं, उनके लिए एनपीए की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द अधिसूचित की जाए। डा. राजेश सूद का दावा है कि डाक्टरों की सबसे बड़ी मांग कि उनके वेतन की सीलिंग को पंजाब के बराबर रखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वेतन की सीलिंग है, वह 225000 है और चिकित्सकों के लिए यह सीलिंग अब बढ़ाकर 2,24,500 करने पर सहमति बन गई है। 20 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी पहली जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा और एनपीए को बेसिक का हिस्सा माना जाएगा। 4-9-14 के लिए अधिसूचना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जारी है और जारी ही रहेगी और इसकी अधिसूचना कर्मचारियों के लिए जल्द ही जारी होने वाली है। इसमें वित्त सचिव ने कहा कि जब भी नया वेतन कमीशन शुरू होता है तो 4-9-14 को स्थगित कर फिर से नोटिफाई करना पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से प्रदश्ेा के अस्पतालों में डाक्टर अपनी मांगों को लेकर सुबह नौ से 11 बजे तक दो घंटे की स्ट्राइक कर रहे थे। इनकी मांग थी कि पंजाब की तर्ज पर पे-स्केल पर सीलिंग लिमिट पंजाब की तर्ज पर रखने की मांग कर रहे थे। वहीं, वे एनपीए को भी 20 से 25 प्रतिशत करने की मांग कर रहे थे। डाक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता हैं, तो फिर वह 26 को मास कैजुअल लीव व 28 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के आश्वासन और कमेटी के गठन होने के बाद डाक्टरों ने हड़ताल स्थगित कर दी है।

ये होंगे कमेटी के सदस्य

सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार डाक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए गठित की गई कमेटी के चेयरमैन, प्रधान स्वास्थय सचिव होंगे। सदस्यों में विशेष सचिव स्वास्थय डा. एके शर्मा, विशेष सचिव स्वास्थय सुमित खिमटा, निदेशक स्वास्थय सेवाएं अनिता महाजन, डा. रजनीश पठानिया निदेशक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एसीएस फाइनांस का प्रतिनिधि और ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनांस एंड अकाउंट सदस्य सचिव होंगे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन संघ के प्रतिनिधि डा. राजेश सूद, डा. पुष्पेंद्र वर्मा, डा. विशाल जम्वाल, डा. प्रवीन चौहान और डा. घनश्याम वर्मा को शामिल किया गया है।