राज्य सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई चार सदस्यीय कमेटी, वेतन विसंगतियों पर फैसला 30 अप्रैल तक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार ने वित्त विभाग में ही पे-कमीशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सेक्रेटरी फाइनांस अक्षय सूद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि डिप्टी सेके्रटरी फाइनांस राजेंद्र शर्मा इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कोषागार के अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज और वित्त एवं लेखा के कंट्रोलर राजेश शर्मा इसके सदस्य हैं। कमेटी को अपनी सिफारिशें देने के लिए 30 अप्रैल, 2022 तक का समय दिया गया है। यह कमेटी पे-कमीशन की विसंगतियों पर आए सभी तरह के ज्ञापनों पर समीक्षा के बाद राज्य सरकार को अपनी सिफारिश देगी। कमेटी के लिए बनाई गई नियमावली में यह कहा गया है कि पे-रिवीजन रूल्स-2022 पर आए सभी तरह के ज्ञापनों और रेफ्रेंसेस की कमेटी समीक्षा करेगी। कमेटी यदि ठीक समझे तो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात कर सकती है।

इसके अलावा कमेटी वित्त और अन्य विभागों में पहले से चर्चा में रहे इंटरनल ग्रुप से भी सुझाव ले सकती है। कमेटी को अपनी सिफारिशों के पक्ष में भी कारण बताने होंगे। पे-कमीशन के बाद न केवल इनिशियल स्टार्ट और पंजाब के बराबर बेसिक का मामला भी उलझा हुआ है, बल्कि 2012 में हायर ग्रेड पर से रह गए कर्मचारी वर्ग भी अपने लिए इस लाभ की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठन 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम को भी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पे-कमीशन के लिए तीन विकल्प कर्मचारियों को दिए हैं और इन विकल्पों में से किसी एक का चयन 28 फरवरी से पहले करना होगा।

कमेटी से अलग हुआ राइडर का मतलब

2012 में हिमाचल में हायर ग्रेड-पे के लिए रेगुलर सर्विस पर लगाए गए दो साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों का मामला इस कमेटी से बाहर भी डील होगा। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने इस बारे में दो रोज पहले एक ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनांस को दिया था और वह अलग से फाइल पर चल रहा है। हालांकि उसमें सरकार क्या फैसला भी पहले ले पाएगी, इस बारे में अभी कोई हिंट नहीं मिला है। यदि 28 फरवरी से पहले इस पर फैसला नहीं हुआ तो 15 फीसदी के विकल्प का इन्हें लाभ नहीं होगा।

सेक्रेटेरिएट-पे दोगुनी

राज्य सरकार ने सेक्रेटेरिएट-पे को दोगुना कर दिया है। वित्त विभाग के उपसचिव राजेंद्र शर्मा की ओर से जारी पत्र के अनुसार पंजाब पे कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार ने पहली जुलाई, 2021 से सेके्रटेरिएट-पे को दोगुना कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सचिवालय के अलावा राजभवन, लोक सेवा आयोग, विधानसभा जैसे कुछ कार्यालयों में सेक्रेटेरिएट पर वेतन का ही हिस्सा होती है और बाकी भत्ते इसी के आधार पर मिलते हैं। सचिवालय के कर्मचारी बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे।