Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि पंजीकृत पुलिस चौकियों को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) को एकीकृत करके एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आज यहां पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नशा तस्करों से प्रभावी एवं कुशल तरीके से निपटने के लिए नशा विरोधी अधिनियम तैयार करेगी। उन्होंने कहा, "विश्लेषण एवं निर्णय लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों को संग्रहित एवं व्यवस्थित करने के लिए पुलिस विभाग में एक डाटा वेयरहाउस एवं क्लियरिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी।" उन्होंने सेवा वितरण एवं परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों को भरकर स्टाफ की कमी की समस्या का भी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि 1,226 पुलिस कांस्टेबलों एवं 30 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए पुलिस सुधार आवश्यक हैं तथा राज्य सरकार अपराधियों के विरुद्ध कड़े कानून भी सुनिश्चित कर रही है।" मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर जन सेवा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारकों और ग्रामीण व शहरी प्रभागों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा तथा बेहतर कार्यकुशलता के लिए उचित स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। सुखू ने राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा कहा कि वर्ष 2024 में 11,892 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें कुल 114.94 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी शामिल है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल ने 11.59 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक रोका है, जो कुल धोखाधड़ी का 10.08 प्रतिशत है।
उन्होंने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुखू ने कहा कि राज्य सरकार 86 नामित प्रतिक्रिया केंद्रों के डिजिटलीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बोर्डों व निगमों में होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार के लिए बिलासपुर जिले के मारकंड में होमगार्ड बटालियन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आपदा मोचन बल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बल में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती होने तक एसडीआरएफ में अस्थायी तौर पर होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके लिए पहली किस्त के रूप में 19.40 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के अपने संकल्प पर अडिग है।