एसएमसी टीचर्स को मिली एक्सटेंशन, उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल सरकार के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से तैनात एसएमसी टीचर्स को सेवाविस्तार मिल गया है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने इस बारे में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्कूलों के लिए होंगे। हालांकि इन आदेशों में भी एक शर्त ने एसएमसी शिक्षकों का पीछा नहीं छोड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन पर खतरा बरकरार है। शिक्षा निदेशक की ओर से जारी हुए आदेशों के अनुसार सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी टीचर्स को अब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी सेवाविस्तार मिल गया है।

यह विस्तार 31 मार्च, 2023 तक रहेगा, लेकिन इसी पत्र में यह भी कहा गया है कि यह विस्तार जब तक रेगुलर अप्वाइंटमेंट नहीं होती, तब तक ही रहेगा। इससे पहले कैबिनेट में हुए फैसले के बाद 12 अप्रैल को शिक्षा सचिव ने निदेशालय को निर्देश भेजे थे और उसमें भी यह कहा गया था कि रेगुलर अप्वाइंटमेंट होने तक ही यह सेवा विस्तार रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 2000 से ज्यादा, जो एसएमसी टीचर प्रेजेंटली स्कूलों में हैं, उनको पूरी तरह राहत नहीं मिली है। वैसे भी ये शिक्षक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। पॉलिसी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। वहीं अपने बजट भाषण में भी मुख्यमंत्री ने कोई साफ ऐलान इस बारे में नहीं किया है। इसकी वजह इसी केस में सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, जिससे सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है।

एलटी-शास्त्री कर रहे तैनाती का इंतजार

कमीशन पास करके आए भाषा अध्यापक और शास्त्री कई जिलों में अभी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं इसकी वजह यह है कि जब पद विज्ञापित हुए, तो एसएमसी शिक्षकों के अंगेस्ट भी भर्तियां की गई थीं, लेकिन बाद में इन्हें एक्सटेंशन दे दी गई। इस कारण कमीशन पास करके आए अभ्यर्थी नौकरी के इंतजार में लटके हुए हैं। ऐसे में सरकार को स्पष्ट फैसला लेना होगा कि भविष्य के लिए क्या करना है।