Shimla,शिमला: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की राज्य कमेटी ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने के संबंध में जारी अधिसूचना का विरोध किया है। इसने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। समिति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश और राज्य में ऐसी नीतियां लागू न हों। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने एक बयान में कहा कि एक तरफ राज्य सरकार सस्ती और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करना शिक्षा के प्रति उसके नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। ठाकुर ने कहा, "प्रसिद्ध शिक्षाविद् और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि अगर हम देश के हर नागरिक को शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें हर गांव में छोटे स्कूल खोलने होंगे और उन स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षा हर आम आदमी तक पहुंचे।"
"वर्तमान में सरकारें बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से काफी भिन्न हैं, ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने होंगे, ताकि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारों की ऐसी नीतियों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा केवल शिक्षा का व्यवसायीकरण और केंद्रीकरण करना है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण ही होगा, जिससे समाज के गरीब तबके के छात्र शिक्षा से दूर हो जाएंगे। यदि देश और प्रदेश में ऐसी नीतियां लागू की गईं तो एसएफआई पूरे प्रदेश और देश में तीव्र आंदोलन चलाएगी।