CM सुखू ने श्रम विभाग को डेटा डिजिटलीकरण और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का दिया निर्देश

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम और रोजगार विभाग को डेटा के डिजिटलीकरण और विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है , बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा गया है। विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए, सुक्खू ने जोर दिया कि सभी कार्यों को डिजिटल किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए।

उन्होंने विभाग को इस पहल को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए, क्योंकि यह इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता करेगा।विज्ञप्ति के अनुसार, सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों में युवाओं के लिए 39,220 रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में थीं।उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार ने स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना भी शुरू की है और अब तक परिवहन विभाग द्वारा ई-टैक्सियों की खरीद के लिए सब्सिडी देने हेतु 121 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।ये ई-टैक्सी सरकारी विभागों से संबद्ध होंगी, जिससे उनके मालिकों को नियमित आय सुनिश्चित होगी।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट जारी करने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पहल के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। इस कदम का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर से लोग हिमाचल प्रदेश के शानदार परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कुशल जनशक्ति को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार युवाओं के कौशल में सुधार के लिए कदम उठा रही है ताकि उन्हें विदेशों में नौकरी के अवसर मिल सकें। राज्य सरकार ने दुबई स्थित कंपनी ईएफएस फैसिलिटी सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्य के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को विदेश में काम करने वाले उम्मीदवारों की निगरानी और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु इंग्टी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम एवं रोजगार आयुक्त वीरेंद्र शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)