Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिमला नगर निगम ने शहर में 1,000 से अधिक संपत्ति कर बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी किए हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग सहित कई सरकारी विभागों की इमारतें बकाएदारों में शामिल हैं। निगम ने बकाएदारों को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर बकाएदारों की पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी।
शिमला नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने कहा कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला हाल ही में नगर निगम की आम सभा की बैठक में भी उठाया गया था, जिसमें पार्षदों ने लोगों के साथ-साथ सरकारी विभागों द्वारा नगर निकाय को समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने पर चिंता व्यक्त की थी। नगर निगम कचरा संग्रहण बिलों के बकाएदारों को भी नोटिस जारी कर रहा है।