Haryana हरयाणा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब ड्रग्स मामले में पक्षकार बनाया है और तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी "हितधारकों" की बैठक बुलाएं और इस मामले में की गई कार्रवाई पर पांच दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करें। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पंजाब से बर्खास्त राज्य पुलिस अधिकारी राज जीत सिंह हुंदल का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को भी कहा, जिन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब के एडवोकेट-जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी से "पंजाब और पड़ोसी राज्यों में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देने वाला लिखित नोट" तैयार करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आए हैं।
बेंच पंजाब से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक मामला शीर्ष अदालत के सामने तब आया जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अप्रैल में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी, 2023 को दर्ज ड्रग्स मामले में एक आरोपी द्वारा पंजाब राज्य के खिलाफ दायर जमानत याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया था। यह मामला BSF अधिकारियों द्वारा "सीमा पर बाड़ के आगे संदिग्ध गतिविधि" पर सौंपी गई एक रिपोर्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गहन तलाशी के बाद 19.85 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। जब मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह देखते हुए कि बेदी ने अदालत के कहने पर पंजाब के अधिकारियों और हिमाचल के एडवोकेट-जनरल के साथ बैठक की थी, दोनों मामलों को अलग-अलग कर दिया। बेंच ने कहा, "हमने मनिंदरजीत सिंह बेदी और हिमाचल के एडवोकेट-जनरल अनूप कुमार रतन से बातचीत की है," और कहा कि दोनों ने एक संक्षिप्त नोट सौंपा है।
बेंच ने निर्देश दिया, "मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों को उनके मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल करना उचित समझते हैं।" शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं, जिनमें नए शामिल किए गए प्रतिवादी भी शामिल हैं, से अपने हलफनामे "निश्चित रूप से" दाखिल करने को भी कहा। बेंच ने कहा, "पंजाब सरकार को अपने हलफनामे में राज जीत सिंह हुंदल को खोजने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी चाहिए। STF, SAS नगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 1/2017 दर्ज होने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है; उनके खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया गया है; उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है; और मोहाली के JMIC के 17 अगस्त, 2023 के आदेश के तहत उन्हें 'घोषित अपराधी' करार दिया गया है।" इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।