आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, वित्त विभाग के ऑर्डर, अगले आदेशों तक नहीं निकाले जाएंगे कर्मचारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के 28000 आउटसोर्स कर्मचारियों को गुरुवार को जारी आदेशों से कुछ राहत मिली है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इन्हें जॉब सिक्योरिटी दे दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में सरकार ने सभी विभागों को कहा है कि अगले आदेशों तक आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मचारियों को कोई नहीं निकालेगा। यदि किसी विभाग को इस आदेश की अनुपालन करने में दिक्कत आ रही हो, तो वह सरकार से पहले अनुमति लेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब जब तक आउटसोर्स पर पॉलिसी कौशल विकास निगम नहीं बना देता, तब तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी। आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी ने यह सिफारिश कैबिनेट में की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। अब कौशल विकास निगम को कौशल विकास एवं रोजगार निगम के रूप में बदला जाएगा और सभी आउटसोर्स कर्मचारी इस कंपनी के दायरे में आएंगे। सरकार के फैसले के अनुसार आउटसोर्स में से ठेकेदारों को हटा दिया जाएगा और सरकारी कंपनी ही इन कर्मचारियों को देखेगी।

कई विभागों ने पहले निकाल दिए कर्मचारी

एक तरफ सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को न निकाले जाने को लेकर आदेश जारी हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण अभियान के तहत नियुक्त 75 कर्मचारियों को दिसंबर महीने से डिस्कंटीन्यू करने के आदेश हुए हैं। हालांकि इन्हें पोषण टू अभियान शुरू होने तक दिसंबर, 2022 तक रिटेन रखा जाएगा। उधर केएनएच हॉस्पिटल में पांच कर्मचारियों को पहली अक्तूबर से निकाल दिया गया है। जिन कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, उनको दोबारा रिटर्न करने के आर्डर वित्त विभाग ने भी नहीं किए हैं।