20 अप्रैल तक ड्रग नेटवर्क और चिट्टा उपभोक्ताओं पर विस्तृत डोजियर तैयार करें एसपी: Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सभी जिला प्रशासनों को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित नशा नेटवर्क की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक मैपिंग का काम पूरा करने के निर्देश के बावजूद अभी तक किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने सभी एसपी और डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एसपी को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों और उपभोक्ताओं पर विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि वे 20 अप्रैल को फिर से इस प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नशाखोरी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने सभी एसपी को नशा नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने उन्हें नशे से जुड़ी गतिविधियों की सख्त निगरानी और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया द्वारा अवैध धन से अर्जित की गई संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा तथा कार्रवाई के लिए 259 ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2025 तथा हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम, 2025 पारित किया है, तथा इनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा उन्होंने उपायुक्तों को इस उद्देश्य के लिए खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन शिकायतों के समाधान तथा मामलों के समयबद्ध निपटान को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने अधिकारियों से छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने को कहा। उन्होंने सभी उपायुक्तों को ब्लॉक स्तर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। सुक्खू ने विधवा एवं एकल नारी आवास योजना तथा महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी और सचिव आशीष सिंहमार व राजेश शर्मा शामिल हुए, जबकि डीजीपी अतुल वर्मा सहित सभी उपायुक्त और एसपी वर्चुअली शामिल हुए।