शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की वैध एवं नियंत्रित खेती शुरू करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले में एक अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता और सोलन जिले के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को अनुसंधान के लिए लाइसेंस जारी करने की जानकारी दी है। विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य भांग के औषधीय गुणों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, दवा निर्माण के लिए नियंत्रित उत्पादन सुनिश्चित करना और प्रदेश में कृषि आधारित नए आर्थिक अवसर विकसित करना है।
कांगड़ा में बीज आपूर्तिकर्ता को मिला लाइसेंस
सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कांगड़ा जिले में एक अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता को लाइसेंस दिया गया है। इसका उद्देश्य नियंत्रित खेती करने वाले पात्र किसानों और संस्थानों को निर्धारित गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना है।भांग की नियंत्रित खेती में बीज की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था बनाई है।नियमों के अनुसार, बीजों की गुणवत्ता और उनमें मौजूद कैनाबिनॉइड तत्वों की मात्रा का परीक्षण निर्धारित प्रयोगशालाओं से कराना आवश्यक है। अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बीजों के संबंध में जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।
नौणी विश्वविद्यालय करेगा औषधीय गुणों पर अनुसंधान
सोलन जिले में स्थित डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को अनुसंधान के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी है।विश्वविद्यालय का उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से भांग की विभिन्न किस्मों, उनके औषधीय गुणों और नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादन से संबंधित पहलुओं की जांच करना है।वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किन किस्मों का उपयोग औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
जुलाई 2026 में सरकार ने बनाए थे नए नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ संबंधी राज्य नियमों में संशोधन करते हुए औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित खेती का रास्ता साफ किया था।इन नियमों के तहत खेती करने वाले किसानों, बीज आपूर्तिकर्ताओं, अनुसंधान संस्थानों, भंडारण केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अलग-अलग लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।नियमों में भूमि, सुरक्षा, उत्पादन और तैयार सामग्री के परिवहन से संबंधित शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
बिना लाइसेंस भांग की खेती की अनुमति नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भांग की नियंत्रित खेती केवल निर्धारित नियमों और वैध लाइसेंस के आधार पर ही की जा सकेगी।इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के संबंधित जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और सिफारिश के बाद सक्षम आबकारी प्राधिकारी लाइसेंस संबंधी निर्णय लेंगे।नियमानुसार खेती के लिए निर्धारित भूमि संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। हालांकि, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के लिए कुछ शर्तों में छूट का
प्रावधान
है।
तीन दवा कंपनियों को भी जारी हो चुके हैं लाइसेंस
भांग के औषधीय उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में हिमाचल सरकार ने दवा निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को भी लाइसेंस जारी किए हैं।13 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को भांग आधारित औषधीय उत्पादों से संबंधित गतिविधियों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।इस कदम से राज्य में औषधीय अनुसंधान और फार्मास्युटिकल उद्योग के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है।
11 सदस्यीय समिति करेगी निगरानी
राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती और उससे जुड़े उद्योगों के लिए राज्यस्तरीय समीक्षा समिति का भी गठन किया है।नवंबर 2026 में गठित इस 11 सदस्यीय समिति का उद्देश्य खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, अनुसंधान और औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।समिति में कृषि, राजस्व, उद्यान, उद्योग, आयुष और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस तथा अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
किसानों को मिल सकते हैं आय के नए अवसर
हिमाचल प्रदेश में भांग की नियंत्रित खेती को कृषि आधारित आय के नए विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है।यदि औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादन, खरीद और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था विकसित होती है, तो पात्र किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर मिल सकते हैं।इसके अलावा दवा निर्माण, अनुसंधान और प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।हालांकि, वास्तविक आर्थिक लाभ
बाजार
की मांग, उत्पादन लागत, लाइसेंस की शर्तों और खरीदारों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
वैज्ञानिक अनुसंधान से खुलेगा आगे का रास्ता
हिमाचल सरकार की इस पहल में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वैज्ञानिक अध्ययन से भांग की उपयुक्त किस्मों, उनके नियंत्रित उत्पादन और औषधीय उपयोग की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा।सरकार के सामने वैध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की चुनौती भी होगी।फिलहाल कांगड़ा में बीज आपूर्ति और नौणी विश्वविद्यालय में शोध के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की जानकारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इन व्यवस्था
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