छत्तीसगढ़
रायपुर में बकायेदारों पर शिकंजा, 10.05 लाख टैक्स पर कुर्की वारंट
Shantanu Roy
19 Nov 2026 6:05 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बकाया संपत्तिकर की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कुर्की वारंट जारी किया है। टाटीबंध क्षेत्र में स्थित एक अचल संपत्ति पर 10 लाख 5 हजार 228 रुपये का संपत्तिकर बकाया होने के कारण नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। संबंधित संपत्ति का कर वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर 2026-27 तक बकाया बताया गया है। निगम ने पूर्व में मांग सूचना जारी कर बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 02, पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड का है। संबंधित अचल संपत्ति नहर रोड, रिंग रोड नंबर-2, टाटीबंध क्षेत्र में स्थित है।
नगर निगम के अभिलेखों में इस संपत्ति की आईडी क्रमांक RPR801S0160A दर्ज है। इस संपत्ति के संबंध में संतोषी देवी और सुभाषचंद के नाम कुर्की वारंट जारी किया गया है। निगम प्रशासन के मुताबिक, संबंधित संपत्ति पर वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक कुल 10 लाख 5 हजार 228 रुपये का संपत्तिकर बकाया है। लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण नगर निगम ने नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 एवं 174(1) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों को मांग सूचना जारी की गई थी। नगर निगम द्वारा इस सूचना की विधिवत तामील भी कराई गई थी, ताकि संबंधित संपत्ति के बकायेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्तिकर की राशि जमा कर सकें।
नगर निगम के अनुसार, मांग सूचना मिलने के बाद संबंधित पक्षों को बकाया राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि समाप्त होने तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई। भुगतान नहीं होने पर निगम प्रशासन ने आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई। इसके बाद छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 175(d) के तहत संबंधित अचल संपत्ति के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया। वारंट जारी होने के बाद संपत्ति की कुर्की संबंधी कार्रवाई की गई है। कुर्की आदेश में संबंधित पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकते। इसके साथ ही संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण करने या उस पर किसी प्रकार का आर्थिक भार सृजित करने पर भी रोक लगाई गई है। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुर्की की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आदेश की मुनादी कराई जाएगी।
इसके अलावा कुर्की संबंधी सूचना को संबंधित संपत्ति पर चस्पा किया जाएगा। नगर निगम कार्यालय के सार्वजनिक स्थानों पर भी इसकी सूचना लगाई जाएगी, ताकि संबंधित आदेश की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। निगम प्रशासन ने बकाया संपत्तिकर को लेकर आगे की कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। यदि संबंधित पक्षों द्वारा बकाया संपत्तिकर और वसूली से जुड़े खर्चों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। नगर निगम के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 179(2) के तहत आयुक्त के आदेश पर संबंधित संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, नीलामी की कार्रवाई बकाया राशि और वसूली खर्च जमा नहीं होने की स्थिति में ही आगे बढ़ाई जाएगी। टाटीबंध क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक संपत्तिकर बकाया होने पर जारी कुर्की वारंट से स्पष्ट है कि नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई है। फिलहाल संबंधित संपत्ति के खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। अब बकाया राशि के भुगतान और आगे की वसूली प्रक्रिया पर नगर निगम की कार्रवाई निर्भर करेगी।
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