25 रुपये की बढ़ोतरी अब तक नहीं मिली, आउटसोर्स कर्मियों ने उठाई आवाज
बकाया वेतन देने की मांग
शिमला : 19 नवंबर 2026। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं और रोजगार सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से बजट में घोषित न्यूनतम दैनिक वेतन में 25 रुपये की बढ़ोतरी लागू नहीं होने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बावजूद कई विभागों में संशोधित वेतन दरों का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके चलते कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और वे अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं।कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार न्यूनतम वेतन में घोषित 25 रुपये की बढ़ोतरी को सभी पात्र कर्मचारियों के लिए प्रभावी बनाए। इसके साथ ही बकाया वेतन का भुगतान, समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार की सुरक्षा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग भी उठाई जा रही है।18 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर क्षेत्र में आयोजित कर्मचारी संगठन की बैठक में वेतन बढ़ोतरी लागू नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। संगठन ने लंबे समय से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा भी उठाया।
बजट में घोषित वेतन बढ़ोतरी लागू नहीं होने से नाराज कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दिहाड़ी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बजट घोषणा के अनुसार दैनिक वेतन 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,750 रुपये निर्धारित करने की घोषणा भी हुई थी।हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणा के बाद भी कई विभागों में संशोधित वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि घोषित वेतन दरों को लागू करने में हो रही देरी से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि वेतन वृद्धि को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। उनका कहना है कि बजट घोषणा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी दिखाई देगी।
स्थायी नीति और रोजगार सुरक्षा की मांग भी तेज
वेतन वृद्धि के अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपने लिए स्थायी रोजगार नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रोजगार की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है।इससे पहले अगस्त में शिमला के चौड़ा मैदान में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने, समान काम के लिए समान वेतन देने और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आउटसोर्स व्यवस्था के तहत लंबे समय से काम करने के बावजूद कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं।कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए रोजगार सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।
बकाया वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर भी उठी आवाज
आउटसोर्स कर्मचारियों की नाराजगी केवल न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू नहीं होने तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठन बोनस, वर्दी, अर्जित अवकाश और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं।जुब्बल क्षेत्र के सावड़ा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के पावर हाउस में 18 नवंबर को आयोजित सीटू से संबद्ध वर्कर्स यूनियन की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि तुरंत लागू करने और पिछली अवधि की बकाया राशि जारी करने की मांग की।कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। संगठन ने मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया है।
शिमला के 35 कर्मचारियों को संशोधित वेतन का इंतजार
शिमला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 35 आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या भी सामने आई है। अक्टूबर में प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने बताया था कि इन कर्मचारियों को संशोधित दैनिक वेतन दरों का लाभ नहीं मिल रहा है।महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान और महासचिव धर्मेंद्र शर्मा के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन दरें लागू होने के बावजूद कर्मचारियों को पुरानी दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। संगठन ने अप्रैल से सितंबर तक की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की थी।इन कर्मचारियों में क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सेवाएं देने वाले कर्मचारी शामिल हैं। संगठन ने विभाग के निदेशक और सचिव को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान का आग्रह भी किया था।
दिसंबर में दिल्ली कूच की तैयारी, आंदोलन तेज करने का फैसला
आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति भी तैयार की है। सावड़ा-कुड्डू हाइडल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन की बैठक में एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में प्रस्तावित श्रमिक रैली में भाग लेने का निर्णय लिया गया।यूनियन के मुताबिक, यह रैली श्रम संहिताओं के विरोध में आयोजित की जाएगी। कर्मचारी इसमें शामिल होकर अपने अधिकारों और लंबित मांगों को उठाएंगे।संगठन ने न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू करने, बकाया भुगतान, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि न्यूनतम वेतन में घोषित बढ़ोतरी को लागू करना उनकी प्राथमिक मांग है। इसके साथ रोजगार सुरक्षा और स्थायी नीति जैसे मुद्दों का समाधान भी आवश्यक है।हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब कर्मचारी सरकार से घोषणाओं को व्यवहार में लागू करने और बकाया भुगतान जल्द सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।