शिमला।हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा है कि इस संबंध में कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विषय पर पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है।मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब देश में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी-अपनी चिंताएं और सुझाव सामने रख रहे हैं।परिसीमन का विषय विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां, दूर-दराज के क्षेत्र, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व और कठिन परिवहन व्यवस्था राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों में महत्वपूर्ण पहलू हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस विषय पर पार्टी के सामूहिक निर्णय की बात कही है। उनका यह रुख संकेत देता है कि परिसीमन पर कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष पार्टी के भीतर विचार-विमर्श के बाद सामने आएगा।इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी परिसीमन के मुद्दे पर राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के दौरान केवल जनसंख्या को आधार बनाने के बजाय पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाइयों और दूरस्थ इलाकों की आवश्यकताओं पर भी विचार होना चाहिए।जयराम ठाकुर ने 21 नवंबर को कहा कि प्रस्तावित विधेयक संसद में आने से पहले उसके प्रभावों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे इलाकों की परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से अलग हैं।परिसीमन के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य के आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाओं पर भी जोर दिया है। उन्होंने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग से जुड़े निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर पर्यटन को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बता चुके हैं। अगस्त 2026 में होटल और रेस्तरां उद्योग से जुड़े एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने निवेशकों से हिमाचल के होटल और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश करने की अपील की थी।उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है और होटल क्षेत्र में निवेश के लिए अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क और हेलीपोर्ट सुविधाओं के विस्तार पर भी सरकार के ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी।हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और अन्य पर्यटन क्षेत्रों में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं।राज्य में पर्यटन गतिविधियों का प्रभाव केवल होटल उद्योग तक सीमित नहीं है। परिवहन, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, भोजनालय, होमस्टे और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों की आजीविका भी इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर संपर्क सुविधाओं को भी महत्वपूर्ण बताया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, हवाई और अन्य परिवहन सुविधाओं का विकास पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बना सकता है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी निवेशकों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होती है।राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव पर भी काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर को निवेश प्रोत्साहन और सरलीकरण से संबंधित विधेयक पारित किया है। इसमें उद्योगों में स्थानीय निवासियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने तथा निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल बनाने के प्रावधान शामिल हैं।
विधेयक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकल खिड़की मंजूरी और निगरानी प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य निवेश से संबंधित विभिन्न विभागीय स्वीकृतियों में समन्वय स्थापित करना और प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित करना है।मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस विधेयक के संबंध में कहा कि सरकार केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश चाहती है जिससे हिमाचल के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिले और राज्य का संतुलित विकास हो।हालांकि पर्वतीय राज्य में पर्यटन के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, निर्माण गतिविधियों की निगरानी, जल संसाधनों की उपलब्धता और आपदा जोखिम जैसे विषयों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। निवेश योजनाओं का प्रभाव इन पहलुओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।इस प्रकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ओर परिसीमन जैसे संवैधानिक और राजनीतिक विषय पर कांग्रेस पार्टी के निर्णय को महत्वपूर्ण बताया है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में निवेश को राज्य के आर्थिक विकास से जोड़ा है।परिसीमन पर कांग्रेस का अंतिम रुख सामने आना अभी बाकी है। वहीं, पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार की योजनाओं और नीतिगत कदमों के क्रियान्वयन पर आने वाले समय में नजर रहेगी।
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