Himachal आपदा राहत के लिए PM मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की

Update: 2025-09-09 12:24 GMT
Kangra कांगड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान और स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बाद में, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए एक आधिकारिक बैठक की।
प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे क्षेत्र और लोगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ये कार्य कई तरीकों से किए जाएँगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान, और पशुधन के लिए मिनी किट जारी करना।
कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्षतिग्रस्त घरों की जियो-टैगिंग की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक तेज़ी से सहायता पहुँचाने में मदद मिलेगी।
निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल नुकसान की सूचना दे सकेंगे और उसे जियो-टैग कर सकेंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी।
वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण में मदद के लिए जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की।
उन्होंने जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें राज्यों को अग्रिम राशि का भुगतान भी शामिल है।
उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवाभावी संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।
केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी।
प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
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