राज्य में छोटे बांधों को भी बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के दायरे में लाया जाना चाहिए और भविष्य में निर्माण कार्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।
यह विचार आगामी मानसून सीजन की तैयारियों पर आपदा प्रबंधन सेल द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान रखा गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने की।
शर्मा ने समय पर कार्रवाई के लिए जल निकायों और बांधों के जल स्तर में वृद्धि या गिरावट, भूकंप, बादल फटने, बिजली गिरने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
शर्मा ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित सचेत ऐप के उपयोग पर भी जोर दिया। एप्लिकेशन समय पर मौसम संबंधी अलर्ट प्रदान करता है और किसी विशेष स्थान और समय पर आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या न करें के बारे में बताता है।
शर्मा ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को नदी के स्तर में वृद्धि या गिरावट, भूस्खलन और बांधों से पानी छोड़े जाने के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बांध, बिजली संयंत्र और नदी प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रतिक्रिया टीमों को समय पर सतर्क किया जा सके। .