जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज अधिकारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार सभी स्वीकृतियों के लिए सिंगल रूफ प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला में चल रही सभी औद्योगिक परियोजनाओं, खनन गतिविधियों और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के कामकाज की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृतियों के लिए सिंगल-रूफ प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया था, जहां विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) संकलित किए जाएंगे।
चौहान ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न विभागों के सभी नियमों का अध्ययन कर प्राथमिकता के आधार पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिये.
बैठक में प्रमुख सचिव (उद्योग) आरडी नजीम, निदेशक (उद्योग) राकेश कुमार प्रजापति और विभागों और एचपीएसआईडीसी के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशक (उद्योग) ने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र क्लस्टर परियोजनाओं और प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और राज्य खाद्य मिशन के औपचारिककरण के तहत विभागीय गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने 2019 में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित परियोजनाओं, समझौता ज्ञापनों पर एक प्रस्तुति भी दी।
आगामी औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं, चिकित्सा उपकरण पार्क और बल्क फार्मा ड्रग्स पार्क पर भी विचार-विमर्श किया गया। भूमि हस्तानांतरण के मामलों के त्वरित निस्तारण, राज्य में ग्रामीण उद्यमों को नीतिगत हिमायत के माध्यम से प्रोत्साहित करने और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर बल दिया गया।
मंत्री ने कहा, "स्टार्ट-अप कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए अधिक तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों के साथ नियमित बातचीत आयोजित की जानी चाहिए। युवाओं के लिए एंजेल इन्वेस्टर्स फंड जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
चौहान ने राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए।