डीसी अपूर्व देवगन ने आज सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे 2015 से पहले प्रस्तुत वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाएं और उन्हें अनुमोदन के लिए अग्रेषित करें।
उन्होंने जिले में लागू की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए एफसीए मामलों में अनुमति देने में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता की।
देवगन ने कहा कि चूंकि विकास परियोजनाएं लोगों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थीं, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी अधिकारियों का कर्तव्य था कि इन्हें ईमानदारी और आपसी समन्वय के साथ जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने एफसीए मामलों में तेजी लाने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी एसडीएम को ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने भरमौर के अतिरिक्त जिलाधिकारी को अनुमंडल में लंबित एफसीए मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा.