कुल्लू में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, कचरा प्रबंधन मुश्किल

कचरा प्रबंधन जिला प्रशासन और नगर निकायों के लिए एक कठिन कार्य बन गया है क्योंकि कोई भी पंचायत अपने क्षेत्रों में कचरा उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति नहीं दे रही है।

पिछले चार वर्षों से कुल्लू, भुंतर, मणिकरण और बंजार के नागरिक निकाय अपने क्षेत्रों में कचरा उपचार स्थापित करने के लिए एक साइट की तलाश कर रहे हैं।

सितंबर 2018 में स्थानीय निवासियों के विरोध और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2019 से पिरडी में अपशिष्ट भस्मक संयंत्र में कचरा डंपिंग बंद कर दिया गया है। वर्तमान में सारा कचरा रंगड़ी स्थित रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्लांट में भेजा जा रहा है, जिसके लिए मनाली नगर निगम को एक रुपये प्रति किलो का भुगतान किया जा रहा है।

कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा है कि मणिकरण और कसोल में कचरा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे. उन्होंने यह बात हाल ही में मणिकरण के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उपायुक्त ने कहा, "पुरानी प्रणाली, जिसके तहत होटल और रेस्तरां मालिकों को गीला कचरा खुद निपटाना होता है, तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसी नई कंपनी को कचरा निपटान की व्यवस्था करने का काम नहीं दिया जाता है।"

मनाली के रंगरी में आरडीएफ प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी, जहां क्षेत्र का कचरा भेजा जा रहा था, ने गीले कचरे के उपचार के लिए उपकरणों की कमी का हवाला देते हुए मनाली के अलावा अन्य क्षेत्रों से गीला कचरा लेने से इनकार कर दिया है।

गर्ग ने कहा कि कसोल और मणिकरण में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को नए पार्किंग स्थलों की पहचान करने और दो पर्यटन स्थलों में सड़क के किनारे की अवैध झोपड़ियों और अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने पीडब्ल्यूडी को मणिकरण सड़क पर पैचवर्क करने और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए जैलानाला से कसोल तक सड़क को चौड़ा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कसोल पंचायत अध्यक्ष को कसोल और मणिकरण में और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।