Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा घाटी के पर्यावरण समूहों ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि वे 2024 में उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई खनन नीति की समीक्षा करें, क्योंकि नई नीति ने राज्य में अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की नदियों और नालों से रेत और पत्थर निकालने के लिए भारी मशीनरी के इस्तेमाल की अनुमति देने के फैसले ने वास्तव में खनन माफिया को राज्य की समृद्ध प्राकृतिक संपदा को निकालने का लाइसेंस दे दिया है। राज्य सरकार की नई खनिज नीति ने वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा लाई गई 11 साल पुरानी खनिज नीति-2013 की जगह ली है। बाद में जय राम सरकार ने भी इसी नीति का पालन किया। हालांकि, राज्य की खनन लॉबी के लगातार दबाव में सुखू सरकार को पिछली नीति में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खनन लॉबी पिछले 20 वर्षों से राज्य में खनिजों के दोहन के लिए भारी मशीनरी के इस्तेमाल की अनुमति के लिए प्रयास कर रही थी।
स्थानीय पर्यावरणविद सुभाष शर्मा, अश्वनी गौतम और केबी रल्हन ने कहा कि हालांकि, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जय राम ठाकुर ने खनन लॉबी के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया था और पुरानी खनन नीति को जारी रखा था। उन्होंने कहा कि नई नीति 2024 के तहत राज्य सरकार ने राज्य के खजाने में एक निर्धारित शुल्क जमा करके नदी तल या जलधारा तल से 1 मीटर से 2 मीटर की गहराई तक खनिजों की निकासी के लिए जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसी तरह, स्टोन क्रशर के मालिकों को नई नीति के तहत लोडर और जेसीबी मशीनों जैसी भारी मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस बीच, राज्य सरकार ने दावा किया था कि नई नीति 2024 ने अवैध खनन पर अंकुश लगाया है और राजस्व में वृद्धि की है। हालांकि, जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग है, बल्कि नई खनन नीति ने भारी मशीनों के प्रवेश के साथ राज्य की नदी और नालों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन को बढ़ावा दिया है।
पर्यावरणविद संगठन सेव न्यूगल रिवर, पीपुल्स वॉयस, सेव हिमालया और एनवायरमेंट हीलर्स, जो राज्य में पर्यावरण क्षरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ने राज्य में कांग्रेस शासित सरकार की नई नीति की खुलकर आलोचना की है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए इन संगठनों के सदस्य अश्वनी गौतम, केबी रल्हन, वरुण भूरिया ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा घाटी के ब्यास, न्यूगल, मंढ और मोल खड्डों जैसी नदियों और नालों में अवैध खनन पर बार-बार चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नदियों में भारी मशीनरी के प्रवेश के साथ, खनन माफिया ने राज्य खनन विभाग की किसी भी जांच के अभाव में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि एनजीटी और हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों से रेत, पत्थर और अन्य खनिजों की निकासी के लिए भारी मशीनरी के उपयोग पर कई बार चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकांश नदियां संरक्षित वन से होकर गुजरती हैं, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं। “एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक संरक्षित वन में 1 किमी का एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) होना चाहिए। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि मौजूदा ईएसजेड 1 किलोमीटर बफर जोन से आगे जाता है या कोई वैधानिक साधन है।" कैप्शन:- राज्य की एक नदी में खनन किया जा रहा है।