Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: बद्दी पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के पांच दिन बाद भी दंगा और आपराधिक धमकी के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने अभी तक उन गंभीर आरोपों की जांच नहीं की है, जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया था कि पिछले गुरुवार को नालागढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कल मनपुरा के एक अन्य पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में पांच आरोपियों को एहतियातन गिरफ्तार किया, जबकि पहले मामले में जांच जारी है। अधिकारियों ने मामले पर मीडिया से बात करने से परहेज किया। न केवल कई मामलों में पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने के आरोप सामने आए हैं, बल्कि उच्च न्यायालय High Court ने हिरासत में पूछताछ के दौरान सामूहिक बलात्कार और यातना से जुड़े दो गंभीर मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पुलिस महानिरीक्षक राज्य सीआईडी नालागढ़ पुलिस के विभिन्न अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।
इन अधिकारियों पर आरोप है कि पुलिस ने 11 सितंबर को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामूहिक बलात्कार के एक मामले में कुछ आरोपियों को बचाया है। न्यायालय ने अपने निष्कर्षों में कहा कि यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं है जब नालागढ़ पुलिस अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह पाई गई हो। कई अधिकारियों पर हिरासत में यातना देने का आरोप है। अगस्त में उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद उनमें से चार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो अन्य डीएसपी लखबीर और एक कांस्टेबल सुनील अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में कई दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बाद सुनील को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच कर रही राज्य सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया, "एसपी बद्दी द्वारा हाल ही में राज्य सरकार को दोषी डीएसपी को निलंबित करने की सिफारिश भेजी गई थी और उनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पहले भी छुट्टी पर चले गए थे।" यहां तक कि नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने भी हालिया विवाद से निपटने में पुलिस की अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया है, जो दो समुदायों के बीच भड़क गया और जिससे क्षेत्र की शांति को खतरा पैदा हो गया।