Mandi: पेंशनर कल्याण संगठन की बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन में हुई

पांच सितंबर को विधानसभा के बाहर सफल धरना देने की रणनीति

Update: 2024-09-03 08:57 GMT

मंडी: हिमाचल पथ पेंशनर कल्याण संगठन की मंडी इकाई की बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन में हुई। बैठक में अपनी मांगों के समर्थन में पांच सितंबर को विधानसभा के बाहर सफल धरना देने की रणनीति बनायी गयी.

संघ की मंडी इकाई के प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कई बार उप मुख्यमंत्री से मिलने और पेंशनरों की मुख्य समस्याओं पर ज्ञापन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है. इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन से कोई चर्चा नहीं की गयी है.

इस कारण मजबूरन संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी को जागना पड़ रहा है और सरकार व परिवहन मंत्री को चेताने के लिए पांच सितंबर को एचआरटीसी मुख्यालय शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना व विधानसभा मार्च का निर्णय लेना पड़ रहा है। अनूप ने कहा कि मंडी के सभी पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया है. क्योंकि सरकार पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान, करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है और विपक्ष में रहते हुए वर्तमान उपमुख्यमंत्री पिछली सरकार से पहले एचआरटीसी पेंशनभोगियों की इन समस्याओं को हल करने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन आज जैसे परिवहन मंत्री को पेंशनरों की समस्याओं पर बात करनी है, लेकिन तैयार नहीं. इस अवसर पर मंडी इकाई से रोशनलाल कटोच, सुरेश चंद्र, देवी सिंह, चंद्र सिंह, प्रेम सिंह रावत, बलवंत सेन और अन्य उपस्थित थे।

ये हैं प्रमुख मांगें: संगठन की मांग है कि पेंशन के लिए हर महीने बजट में 25 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि अलग से मुहैया कराई जाए. 50 हजार रुपये की प्रथम किस्त के भुगतान के साथ ही पिछली सरकार के समय से लगभग तीन वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन की शेष किस्तों का भी शीघ्र भुगतान किया जाए। जनवरी 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। इसके अलावा पुनरीक्षित पेंशन और डीए के बकाए का तुरंत भुगतान किया जाए।

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