Manali: अपर जिलाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई

एडीएम ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के सभी मानकों पर काम करने के दिए निर्देश

Update: 2024-07-15 05:34 GMT

मनाली: भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के संबंध में जिला स्तरीय बैठक अपर जिलाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के सभी मानकों पर कार्य करने का प्रयास शुरू कर दें. इसके पहले चरण में सभी संबंधित सरकारी इकाइयों और संस्थानों को इस रेटिंग के मानकों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को इस संबंध में उपमंडल स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी हितधारकों विशेषकर जिले में विश्राम गृह आदि चलाने वाले विभागों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा सके। इसके दूसरे चरण में सभी निजी होटलों और ऐसे अन्य संस्थानों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा. स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग उद्देश्य पर्यटन इकाइयों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सौंदर्य अपील और स्वच्छता में सुधार करके पर्यटन स्थलों की प्रतिष्ठा में सुधार करना। उद्योग में स्वच्छता मानकों को बढ़ाने, जल निकायों में प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आतिथ्य क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना, जिला भाषा अधिकारी सुनीला ठाकुर उपस्थित रहे।

जन जागरूकता अभियान प्राथमिकता से चलायें: एडीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं, स्वच्छता, कूड़ेदान की उपलब्धता, रीसाइक्लिंग पहल, स्वच्छता स्थिरता और आतिथ्य उद्योग में लागू स्वच्छता मानकों का आकलन करने पर जन जागरूकता अभियान चलाना है। उपरोक्त मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर, आतिथ्य क्षेत्र की इकाइयों को एक से पांच के हरे पत्ते के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के तहत कई महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्रोत पर कचरे को अलग करने के लिए दो कूड़ेदान की स्थापना शामिल है। स्थानीय स्क्रैप-डीलरों, कचरा बीनने वालों के साथ गठजोड़ और सहयोग के माध्यम से अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। परिसर में गीले कचरे का प्रसंस्करण, स्थानीय प्राधिकरण को उपयोगकर्ता शुल्क का नियमित भुगतान। धूसर जल प्रबंधन, पर्यटन इकाई की सीमाओं में और उसके आसपास नालियों की नियमित सफाई। शौचालयों की दक्षता - मल कीचड़ का प्रबंधन, शौचालयों से मल सामग्री का उपचार आदि जैसे मानक हैं। उन्होंने सभी को जुलाई के अंत तक इन सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का प्रयास करने का निर्देश दिया। बैठक की कार्यवाही का संचालन पीओडीआरडी डॉ. जयवंती ने किया।

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