Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में नगर निगम का दर्जा प्राप्त करने के बाद ऊना शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की आज समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि ऊना शहर के बाहरी क्षेत्र में रिंग रोड बनाया जाएगा, ताकि शहर के बीच यातायात को डायवर्ट किया जा सके और लंबी दूरी के यात्रियों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे यहां यातायात की भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शहर के चारों ओर चार लेन की रिंग रोड के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया गया है। विक्रमादित्य ने पुराने टाउन हॉल का भी दौरा किया और इसके जीर्णोद्धार की संभावनाओं पर चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चूंकि ऊना शहर में नया बस स्टैंड बनाया गया है, इसलिए पुराने बस स्टैंड, जो कि खाली पड़ा है, को शहर के निवासियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा और इस मामले को उपमुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा, जिनके पास परिवहन विभाग का प्रभार भी है। मंत्री ने कहा कि ऊना शहर के कुछ हिस्सों में जल निकासी जैसी कुछ पुरानी समस्याएं हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उनकी पिछली समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठा था।
उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात की भीड़ को कम करने और व्यापारियों, व्यापारियों और फेरीवालों को अपना सामान बेचने के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए वाहन पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती के बयानों को दरकिनार करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊना नगर परिषद में शामिल की गई 14 नई पंचायतें इस कदम से नाखुश हैं और इन पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निलंबित करने से विकास कार्य ठप हो जाएंगे। मंत्री ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और पंचायतों और ऊना शहर के लिए स्वीकृत सार्वजनिक कार्य समय-सारिणी के अनुसार पूरे किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा को खुश होना चाहिए कि विस्तारित ऊना शहर के निवासियों को कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पार्क और बेहतर संपर्क सड़कों जैसी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भाजपा की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि राज्य सरकार को ऊना नगर निगम के औपचारिक गठन के लिए अक्टूबर के अंत तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव दिसंबर में होने हैं और अक्टूबर के अंत में आचार संहिता लागू होने की संभावना है, उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले बहुत काम करना है, जिसमें नए शहरी वार्डों का सीमांकन और नई मतदाता सूचियों पर काम करना शामिल है।