कुल्लू वासियों ने किया हाउस टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध

कुल्लू म्यूनिसिपल काउंसिल (एमसी) को ड्राफ्ट प्रॉपर्टी टैक्स/हाउस टैक्स बायलॉज, 2023 के लिए सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। एमसी ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट-1994 की धारा 65 (2) के तहत 27 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे।

कई निवासियों ने सोशल मीडिया पर इन उपनियमों पर आपत्तियां उठाईं और कुछ ने नागरिक निकाय को लिखित आपत्तियां और सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर निगम द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के बाद, संपत्ति कर का अतिरिक्त बोझ स्वीकार्य नहीं था।

एडवोकेट सुधीर भटनागर, जिन्होंने भी आपत्ति दर्ज की है, ने कहा कि दोहरा कराधान उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि नागरिक निकाय संपत्ति कर लगाकर धन उत्पन्न करने के तरीके खोज रहे हैं।

कुल्लू नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों को पूरे राज्य में एक समान हाउस टैक्स के लिए उपनियम तैयार करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उपनियमों के अनुसार, कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को भूमि और भवन की प्रत्येक इकाई के कर योग्य मूल्य की मूल्यांकन सूची तैयार करनी चाहिए। भूमि या भवन की उसकी इकाई पर संपत्ति कर और संपत्ति कर की मांग के भुगतान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति की जानकारी भी रिकॉर्ड में लिखी जानी चाहिए।

दोहरा बोझ

निवासी ने कहा कि हाल ही में नगर निगम द्वारा लगाए गए हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के बाद, संपत्ति कर का अतिरिक्त बोझ स्वीकार्य नहीं था। उनका कहना है कि नगर निकाय संपत्ति कर लगाकर धन जुटाने के तरीके खोज रहा था।

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Credit News: tribuneindia