Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu ने आज मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76.31 करोड़ रुपये की लागत की आठ परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने जोगिन्द्रनगर में 23.90 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन के बी व डी ब्लॉक, राजकीय महाविद्यालय में 10.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सभागार, जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क पर राणा खड्ड पर 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल तथा पासल ग्राम पंचायत व सगनेहड़ में 3.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेयजल योजना क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने जोगिन्द्रनगर में 13.66 करोड़ रुपये की लागत से ढेलू, निचला गरोड़ूआ व डार्ट बगला ग्राम पंचायतों के लिए पुरानी पेयजल आपूर्ति योजना के सुधार व विस्तारीकरण की परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने डोल गांव में 7.10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली परियोजना तथा डोल नाला, छो नाला और गडयाडा नाला के चैनलीकरण की 7.21 करोड़ रुपये की लागत से आधारशिला रखी। उन्होंने सरोहली-सुक्कड़ खड्ड पर 2.24 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का भूमि पूजन भी किया।
सुक्खू ने मंडी जिले की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए देई 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सात लड़कियों को सम्मानित किया और कार्यक्रम के तहत उन्हें 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जोगिंद्रनगर में 32 सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जोगिंद्रनगर अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, इसके अलावा डॉक्टरों और नर्सों के लिए आवासीय आवास का निर्माण भी किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि मकरेड़ी स्कूल का नया भवन बनाया जाएगा तथा आईटीआई जोगिंद्रनगर में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल लगातार आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भुभू जोत सुरंग का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया गया है तथा ‘‘यदि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर इस परियोजना को रोकने के लिए दिल्ली में अड़चनें पैदा नहीं करते हैं तो हिमाचल को इसके लिए मंजूरी मिलना तय है।’’
शानन जलविद्युत परियोजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रही है, जिसे 99 वर्षों के लिए पंजाब को पट्टे पर दिया गया था। उन्होंने दोहराया कि यदि एसजेवीएन राज्य सरकार की शर्तों से सहमत नहीं होता है तो 210 मेगावाट लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1, 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना तथा 382 मेगावाट सुन्नी जलविद्युत परियोजना का अधिग्रहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार पर 2017 से 2022 तक भारी वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के संसाधनों का दोहन किया और विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त बिजली और पानी के रूप में 5,000 करोड़ रुपये की मुफ्त सुविधाएं दी। बड़े होटलों को भी सब्सिडी का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया था, लेकिन आम लोगों पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल की जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को भारी जनादेश देकर एक बार फिर उस पर विश्वास जताया। सुक्खू ने कहा कि ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर मंडी जिले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ नहीं किया।