बाल विवाह को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने पर दो साल तक की कैद

मंडी: एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और यह गैरकानूनी है। इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बाल विवाह को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने पर दो साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने यह जानकारी बाल विवाह को रोकने एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जागरूकता के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को नाबालिग माना जाता है और बाल विवाह एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध है।

जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट, बाल विकास निषेध अधिकारी, सीडीपीओ को बाल विवाह की संस्था के बारे में जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को देने या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और 1090 पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। लिया जाना। सुनिश्चित करने के लिए। बाल विवाह की संभावना को देखते हुए लड़का-लड़की के जन्मतिथि के दस्तावेज देखने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वयस्क हो गये हैं. एसडीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग को ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला मंडलों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से समाज के सभी लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए।