Shimla यूनिवर्सिटी ने इस फ़ैसले के बारे में एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वाइस-चांसलर (VC) प्रोफ़ेसर महावीर सिंह ने UGC की गाइडलाइंस को अपनाने की मंज़ूरी दे दी है। UGC ने 30 मई, 2024 के एक पत्र में संस्थानों से कहा था कि जब भी कोई मंत्रालय या विभाग नए भर्ती हुए असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर्स (ASOs) के एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट की असलियत की जांच करने के लिए कहे, तो वे स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के ज़रिए मुफ़्त में इसकी जांच करें।
UGC के अनुसार, सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति पक्की (कन्फर्म) करने के लिए उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जांच ज़रूरी है।
UGC ने कहा था कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (CGLE) के ज़रिए भर्ती हुए असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर्स (DRASOs) के एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट की जांच के लिए एजुकेशनल संस्थानों ने फ़ीस मांगी। UGC ने कहा, "सरकार के हित में उम्मीदवारों की असलियत सुनिश्चित करना ज़रूरी है, और इसलिए, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ समेत हर एजुकेशनल संस्थान की यह ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वे यह जांच मुफ़्त में करें।"