Himachal: निर्वासित तिब्बती संसद ने चीन के जातीय एकता कानून की कड़ी आलोचना की

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: तिब्बती निर्वासित संसद ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चीन के हाल ही में लागू किए गए 'जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून' पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। संसद ने इस कानून को तिब्बती पहचान, संस्कृति और मौलिक अधिकारों के लिए सीधा खतरा बताया है। यह प्रस्ताव धर्मशाला में चल रहे 17वीं तिब्बती निर्वासित संसद के 11वें सत्र के सातवें दिन सिक्योंग (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष) पेनपा त्सेरिंग द्वारा पेश किया गया था, जिसका समर्थन नोरज़िन डोलमा ने किया। सांसदों ने 12 मार्च को चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा पारित उस कानून को खारिज कर दिया, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है। सदन ने इस कानून को "कानूनी रूप से अवैध और नैतिक रूप से अमान्य" बताया, और जोर देकर कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों का उल्लंघन करता है तथा संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।

सात-सूत्रीय प्रस्ताव में कहा गया है कि तिब्बत अभी भी एक अधिकृत राष्ट्र है। इसमें बीजिंग के उन लगातार प्रयासों की निंदा की गई, जिन्हें जातीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकीकरण (cultural assimilation) थोपने की कोशिश बताया गया है। प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि यह कानून तिब्बती भाषा, धर्म और जीवन जीने के पारंपरिक तरीकों को मिटाने वाली नीतियों को और तेज कर सकता है। वैश्विक हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए, संसद ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इस कानून की बारीकी से समीक्षा करें और कथित सांस्कृतिक दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इसने लोकतांत्रिक राष्ट्रों, नीति निर्माताओं और मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की कि वे चीन को जवाबदेह ठहराएं और तिब्बतियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव में तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई, और उनसे आग्रह किया गया कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करें तथा बढ़ते दबावों के बीच अपना मनोबल बनाए रखें। इसमें विश्वास व्यक्त किया गया कि अंततः न्याय और स्वतंत्रता की ही जीत होगी। निर्वासित जीवन जी रहे तिब्बतियों से आग्रह किया गया कि वे अपनी बात रखने (advocacy) के प्रयासों को तेज करें और स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का लाभ उठाएं। सदन ने दुनिया भर में फैले तिब्बती समुदाय से आह्वान किया कि वे "चीनीकरण" (Sinicisation) की नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाएं, जिसे तिब्बती विरासत को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया गया है। एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, संसद ने घोषणा की कि सितंबर का चौथा सप्ताह हर साल दुनिया भर के तिब्बतियों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की रक्षा और उसका उत्सव मनाने के लिए समर्पित अवधि के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक समर्थन जुटाना और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बतियों के बीच एकता को मजबूत करना है।

प्रस्ताव में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक पहुंच और अपनी बात रखने के प्रयासों को तेज करे। इसमें सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया के साथ निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि इस कानून का समर्थन करने वाले नैरेटिव (कथाओं) का मुकाबला किया जा सके और तिब्बत की जमीनी हकीकत को उजागर किया जा सके। इसके अलावा, सदन ने तिब्बत के अंदर की स्थिति पर सर्वसम्मति से एक एकजुटता प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में उन तिब्बतियों के साहस और बलिदान की सराहना की गई, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, और उनके मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा की मांग की गई। पाँच-सूत्रीय प्रस्ताव में 11वें पंचेन लामा सहित राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई, और तिब्बत में दमन, क्रूरता तथा पर्यावरणीय गिरावट को समाप्त करने का आह्वान किया गया। इसने तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्रता की पुनः पुष्टि की और चीन-तिब्बत मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए 'मध्यम मार्ग नीति' (Middle Way Policy) को पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में समर्थन दिया।