Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: परिवहन विभाग ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करने के लिए निजी बस ऑपरेटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इन मशीनों के आने से कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में पहले से ही इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, निजी बस ऑपरेटर इन मशीनों को अपनाने के लिए अनिच्छुक दिख रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा, "कुछ ऑपरेटरों ने इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर अपनी शंका जाहिर की है। हम जल्द ही निजी ऑपरेटरों की बैठक बुलाएंगे, जिसमें तय किया जाएगा कि इसे कैसे अपनाया जाए।"
इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों को अपनाने के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलना चाहिए और ऑपरेटरों को निरीक्षण के लिए लेनदेन, किराया संग्रह और टिकट बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ईटीएम जीपीएस-सक्षम और इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए और मशीनों को कई भुगतान मोड का समर्थन करना चाहिए। साथ ही, ईटीएम को किराया विवरण, मार्ग की जानकारी और लेनदेन इतिहास प्रदर्शित करना चाहिए। निजी बस संचालकों ने अभी तक ईटीएम पर अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वे चाहते हैं कि विभाग “पिछले साल परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए गए आश्वासन” को लागू करे। पराशर ने दावा किया, “बहुत से निजी संचालकों ने घाटे वाले मार्गों पर बड़ी बसों के बजाय छोटी बसें चलाने की अनुमति के लिए विभाग से संपर्क किया है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई।” उन्होंने कहा, “साथ ही, न्यूनतम किराया बढ़ाने की हमारी मांग, जो पिछले 20 वर्षों से 5 रुपये है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश में कहीं भी न्यूनतम किराया 15 रुपये से कम नहीं है।”