आर्थिक संकट से जूझ रहा हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछली भाजपा सरकार ने 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी देनदारी छोड़ दी है।

सुक्खू ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के अलावा, पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों को बकाया भुगतान के संबंध में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी थी. उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य भुगतान लंबित हैं, लेकिन फिर भी राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे और लोगों से सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया.

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को जो गारंटियां दी थीं, सरकार उन सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इन सभी में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है और जल्द ही राज्य में 18 से 60 वर्ष की आयु की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथालयों में अनाथ बच्चों को समायोजित करने के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया है। अनाथ बच्चों को घर बनाने के लिए चार बिस्वा जमीन फंड के साथ देने का भी फैसला किया था।

सुक्खू ने कहा कि सरकार डेयरी किसानों से उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 80 रुपये लीटर में दूध खरीदेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने वाला राज्य देश में पहला राज्य है। इससे राज्य परिवहन निगम को लाभ होगा और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।

इससे पहले स्थानीय निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने बस स्टैंड, इंडोर स्टेडियम के निर्माण और गसोता महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने मुख्यमंत्री से हमीरपुर में संभागीय आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया।

सभा को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, बरसर विधायक इंदर दत्त लखनपाल और भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने भी संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बस स्टैंड परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी और यहां इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा.

हमीरपुर अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाएं और नवीनतम एवं उन्नत उपकरण होंगे

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उन्होंने 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से स्वीकृत करवाया था।

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CREDIT NEWS: tribuneindia