Himachal : प्रधानमंत्री के जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लाहौल-स्पीति के नौ गांव शामिल होंगे
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के नौ गांवों को प्रधानमंत्री के जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में शामिल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री के जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की तैयारी के लिए आज केलोंग में लाहौल-स्पीति के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त काजा राहुल जैन स्पीति उपमंडल से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
बैठक के दौरान, डीसी ने घोषणा की कि अभियान की आधिकारिक शुरुआत 2 अक्टूबर को केलोंग में जिला स्तर पर की जाएगी, जो झारखंड में राष्ट्रीय लॉन्च के साथ ही होगी। उन्होंने कहा कि अभियान का लक्ष्य 2024 से 2029 तक भारत के 549 जिलों और 2,740 विकास खंडों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को शामिल करना है। इस पहल के लिए चुने गए लाहौल-स्पीति के नौ गांवों में लाहौल क्षेत्र के शकोली, उदयपुर, टिंडी, त्रिलोकीनाथ और केलोंग के साथ-साथ स्पीति क्षेत्र के काजा खास, काजा सोमा, नारंगो और ताबो शामिल हैं।
डीसी ने कहा, "अभियान का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका संसाधनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को पाटते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर आदिवासी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।" उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को स्थायी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी तक पहुंच, आयुष्मान भारत कार्ड, सभी मौसम की कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य और पोषण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभ होगा। डीसी ने विभिन्न जिला स्तरीय विभाग के अधिकारियों को 2 अक्टूबर को केलोंग के पुराने सर्किट हाउस में कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एकीकृत आदिवासी विकास विभाग के परियोजना अधिकारी मनोज ठाकुर ने अभियान के मुख्य पहलुओं पर एक प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। डीसी ने कहा, "इसके अलावा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। लाभार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।"