Himachal : बद्दी में भूमिगत जल प्रदूषण की जांच की योजना पर उच्च न्यायालय ने पीसीबी से सवाल पूछे

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से पूछा है कि बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में खतरनाक भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए वह क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखता है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण के संबंध में आईआईटी-मंडी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह आदेश पारित किया।

राज्य सरकार के वकील ने आईआईटी-मंडी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बद्दी में जमीन से 30 मीटर से 80 मीटर नीचे भूजल प्रदूषण के स्तर का संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न भूजल में भारी धातुओं और भूजनित यूरेनियम के निशान हैं और संदूषण के कारण जलभृत में कैंसरकारी रसायनों की उपस्थिति के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई है।

अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी प्रति उपलब्ध कराए और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए वह क्या कार्रवाई प्रस्तावित करता है, उसे रिकॉर्ड पर दर्ज करे। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई को तय की। अदालत ने इस औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण Pollution से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।