Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़कों की खराब स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर स्थित सनवारा बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक टोल वसूली पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन के उपायुक्त को सड़कों की मरम्मत और कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को कैथलीघाट से शिमला तक सड़कों की स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया, जिसमें शोघी के निकट औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहाँ स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले, न्यायालय ने नांगल नगर परिषद सीमा के निकट कई टोल प्लाजा के कारण निवासियों को हो रही कठिनाइयों को उजागर करने वाली एक याचिका का दायरा बढ़ाया था और एनएचएआई को राज्य में अन्य टोल बैरियरों के संबंध में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ ने पाया कि कई अवरोधक यातायात की मुक्त आवाजाही में बाधा डाल रहे थे। अदालत ने टिम्बर ट्रेल अवरोधक पर होने वाली असुविधा पर भी ध्यान दिया, जहाँ सप्ताहांत में केवल दो या तीन लेन उपलब्ध थीं और हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई मुक्त लेन उपलब्ध नहीं थी, हालाँकि उन्हें प्रवेश कर से छूट प्राप्त थी।