हिमाचल बिजली बोर्ड ने तीस हजार पेंशनर्ज को दी बड़ी राहत, प्रदेश भर में संशोधित पेंशन का किया ऐलान

बिजली बोर्ड ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही संशोधित पेंशन की मांग पूरी हो गई है।

Update: 2022-05-31 05:45 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिजली बोर्ड ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही संशोधित पेंशन की मांग पूरी हो गई है। संशोधित पेंशन के ऐलान से प्रदेश भर में करीब 30 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन सभी को संशोधित पेंशन का लाभ जनवरी, 2016 से मिलेगा। हालांकि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फिलहाल एरियर का ऐलान नहीं किया है। जनवरी, 2016 से अप्रैल, 2022 तक का एरियर राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद तय किया जाएगा। फिलहाल, बिजली बोर्ड सभी पेंशन धारकों को मई, 2022 यानी इसी महीने से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जून महीने में जो पेंशन आएगी, उसमें संशोधित लाभ जुड़े होंगे।

बिजली बोर्ड कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। इसका लाभ प्रदेश के करीब 30 हजार पेंशन भोगियों को मिलेगा। बिजली बोर्ड इसी तर्ज पर अपने कर्मचारियों को भी आने वाले दिनों में लाभ देगा। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने पेंशन और संशोधित वेतनमान को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन का फैसला किया था। इसके बाद अब बोर्ड की तरफ से यह जवाब आया है। हालांकि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर बोर्ड को एक साथ फैसला लेना चाहिए, जबकि बोर्ड टुकड़ों में राहत देने की बात कर रहा है। पेंशन को लेकर आया फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी नहीं होंगी, यूनियन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी।
50 फीसदी तक होगी बढ़ोतरी
उधर, बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि बिजली बोर्ड के पेंशन धारकों को 30 से 50 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब पेंशन का भुगतान होगा। संशोधित पेंशन इसी महीने से लागू कर दी गई है और जून की पेंशन अब बढ़कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगी। जनवरी, 2016 से अप्रैल 2022 तक एरियर का भुगतान बाद में सरकार की ओर से तय नियमों के तहत किया जाएगा।
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