चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि राज्य में जल्द ही पारदर्शिता अधिनियम लाया जाएगा, जिसके लिए खाका तैयार किया जाएगा. अधिनियम में निर्वाचित प्रतिनिधियों को हर साल अपनी आय और संपत्ति के स्रोतों का खुलासा करना होगा।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ सोमवार को शिमला में सचिवालय में पदभार ग्रहण करते हुए, सुक्खू ने कहा, "हम पारदर्शिता अधिनियम लाएंगे ताकि विधायक और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी आय के स्रोत का खुलासा करने के अलावा सालाना अपनी संपत्ति का खुलासा कर सकें। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले इसके लिए अधिनियम का खाका तैयार किया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का गठन होते ही चुनाव से पहले लोगों से किए गए सभी वादों को पहली बैठक में ही पूरा कर लिया जाएगा, जैसा कि राज्यसभा सांसद और राज्य के एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला ने निर्देश दिया है। सीएम ने कहा, 'लेकिन हमें पहले पूरी स्थिति को समझने की जरूरत है ताकि हम जमीनी हकीकत के मुताबिक फैसले ले सकें.'
मंत्रिमंडल के गठन के बारे में पूछे जाने पर सुक्खू ने कहा कि यह तब होगा जब पार्टी आलाकमान हरी झंडी देगा। मंत्रिमंडल अनुभव और युवाओं का मिश्रण होगा और इसमें सभी क्षेत्रों के पेशेवर और लोग शामिल होंगे ताकि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। सुक्खू ने सरकार गठन को लेकर पार्टी के भीतर मतभेदों की बातों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार और पार्टी के बीच पूरा तालमेल होगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जल्द ही सभी विधायकों से विचार-विमर्श करेंगी।
सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि सभी विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को हिमाचल भवन और अन्य राज्य अतिथि गृहों में एक ही कमरे का शुल्क देना होगा, जैसा कि आम जनता से लिया जा रहा है। . उन्होंने जनता की शिकायतों के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी वादा किया।
सुक्खू ने अटल टनल, रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका के जीर्णोद्धार की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसे सोनिया गांधी ने 28 जून, 2010 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष रहते हुए रखा था। लापता पट्टिका को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए सुक्खू ने कहा कि इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
पारदर्शिता का वादा
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार सुनिश्चित करने का लक्ष्य
प्रस्तावित अधिनियम के तहत, विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को सालाना अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा
उन्हें आय के स्रोत का खुलासा करना होगा
जल्द ही एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा