Shimla,शिमला: सरकार ने बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत स्लैब के स्थान पर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के पुराने मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को फिर से लागू कर दिया है। बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से आज हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने ट्रिब्यून को बताया कि "ऐसा महसूस किया गया कि प्रस्तावित 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत स्लैब पर बिजली परियोजनाओं के लिए फिलहाल ज्यादा खरीदार नहीं होंगे। इसलिए, 12, 18 और 30 प्रतिशत के पुराने स्लैब को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया।"
पहले 12 वर्षों के लिए मुफ्त बिजली रॉयल्टी 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत और अंतिम 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत है। संयोग से, निजी बिजली उत्पादक 40 साल की अवधि में तीन बढ़ते स्लैब में मुफ्त बिजली रॉयल्टी का भुगतान करते हैं, लेकिन SJVN और NPTC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली परियोजनाएं परियोजना की पूरी अवधि के लिए 12 प्रतिशत की एक समान दर पर मुफ्त बिजली देती हैं। सरकार चाहती है कि ये सार्वजनिक उपक्रम स्वतंत्र बिजली उत्पादकों की तरह तीन स्लैब में रॉयल्टी का भुगतान करें। सूत्रों ने कहा, "पीएसयू से रॉयल्टी का मामला अदालत में है।
सरकार ने स्लैब 12, 18 और 30 प्रतिशत तय किए हैं।" पहली नजर में, मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब में कटौती से बिजली उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, बोनाफाइड हाइड्रो डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा का मानना है कि इस क्षेत्र को सरकार से अधिक सहायता की आवश्यकता है। "रॉयल्टी स्लैब में कमी ठीक है, लेकिन पहले नई परियोजनाएं इन रॉयल्टी दरों पर नहीं आ रही थीं। कुछ परियोजनाएं तब आई थीं, जब पिछली भाजपा सरकार ने पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत रॉयल्टी स्थगित कर दी थी। मौजूदा सरकार को भी स्थगन सुविधा देने की जरूरत है या फिर 12 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी वसूलनी चाहिए। तभी निवेशक आगे आएंगे," शर्मा ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि जलविद्युत परियोजनाएं उच्च जोखिम वाली परियोजनाएं बन गई हैं, क्योंकि पिछले दो वर्षों में कई परियोजनाएं बह गई हैं।