बद्दी में एक दवा परीक्षण प्रयोगशाला, जिसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, राज्य के खजाने पर बोझ साबित हो रही है क्योंकि सरकार को लगभग 1 लाख रुपये का मासिक बिजली बिल देना पड़ रहा है, इसके अलावा दो उप विश्लेषकों को वेतन का भुगतान करना भी एक महीने से अधिक समय से खाली पड़ा हुआ है। साल अब।
लैब स्थापित करने पर 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है, जिसका काम 2017 में शुरू हुआ था। परिसर का सिविल वर्क सालों पहले पूरा हो चुका है। उपकरण खरीदने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसका अत्याधुनिक उपकरण एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा खरीदा जा रहा है। चूंकि कुछ मशीनें स्थापित की गई हैं, इसलिए कर्मचारियों को प्रयोगशाला के कार्यशील होने तक इन्हें चालू हालत में रखना होगा।
नीरज कुमार, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन ने पुष्टि की कि परिष्कृत उपकरण खरीदने का काम पिछले साल सितंबर में एचएलएल को सौंपा गया था। उन्होंने दावा किया कि लैब को अप्रैल तक चालू कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोल प्रशासन ने लैब स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से सालों पहले बद्दी में एक व्यावसायिक परिसर की दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी थी।
“पिछले एक साल से 77,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का मासिक बिजली बिल भुगतान किया जा रहा है। काम न होने पर भी ड्रग कंट्रोलर दोनों एनालिस्टों को वेतन भी दे रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि लैब के काम करने के बाद और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।