Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर दे रही है, ऐसे में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला में स्थापित नौ इलेक्ट्रिक स्टेशनों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बंद पड़े हैं और करीब तीन साल पहले स्थापित किए जाने के बाद से इनमें बिजली की आपूर्ति भी नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के उपकरण खराब होने लगे हैं, जो जनता के पैसे की बर्बादी को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाली धर्मशाला नगर निगम ने उपकरण स्थापित करने वाली कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त जफर इकबाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली कंपनी को तीन पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "शुरू में कंपनी के अधिकारियों ने फोन कॉल उठाए, लेकिन अब उन्होंने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। नगर निगम कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करेगा या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के विकल्पों पर विचार करेगा।" भारत सरकार की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स (फेम) योजना के तहत धर्मशाला में नौ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर लाखों खर्च होने के बावजूद इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की क्षमता नहीं है। पिछले तीन सालों से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बंद पड़े हैं और रख-रखाव के अभाव में या लोगों द्वारा इस्तेमाल न किए जाने के कारण खराब हो रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित धर्मशाला में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे। ये पिछले करीब तीन सालों से बंद पड़े हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के काम न करने की शिकायतें मिलने के बाद धर्मशाला नगर निगम आयुक्त ने इलेक्ट्रिक स्टेशनों के कामकाज की जांच की और पाया कि मशीनें काम नहीं कर रही हैं। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि जांच के बाद पता चला कि ये राजस्थान की एक कंपनी ने लगाए थे, जिसे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से ठेका मिला था। जांच के दौरान पाया गया कि बिजली ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। धर्मशाला नगर निगम ने शहर में 10 बिजली चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंपनी को प्रमुख भूमि आवंटित की है। हालांकि, कंपनी ने नौ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए, जिनमें से सभी काम नहीं कर रहे हैं। पिछले एक साल में कांगड़ा जिले में करीब 400 ई-वाहन पंजीकृत किए गए। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए थे। एक अन्य कंपनी को इन सभी चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव की देखभाल करनी थी। प्रत्येक परिचालन अवधि के समापन पर, मेसर्स आरईआईएल को धर्मशाला नगर निगम को इन चार्जिंग स्टेशनों पर उपयोग की जाने वाली बिजली इकाइयों के लिए 1 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा की प्रतिपूर्ति करनी थी।