धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार प्रदेश की आर्थिकी को लेकर श्रीलंका का हवाला दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार जनता पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी में है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो छोटे से राज्य में उपमुख्यमंत्री, पौने दर्जन सलाहकार और आधा दर्जन सीपीएस बनाने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से कैबिनेट रैंक देने के चलते श्रीलंका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से सरकार को हिमाचल की तुलना करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विकास कार्यों के लिए हैलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे तो कांग्रेस हाहाकार मचाती थी लेकिन अब सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के 2 व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि छोटे से प्रदेश में कैबिनेट रैंक के पौने दर्जन सलाहकार बनाए गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मात्र एक राजनीतिक सलाहकार है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए 613 संस्थानों को मंत्रिमंडल गठन से पहले सुक्खू सरकार ने डिनोटिफाई करने का कार्य नौकरशाही को दे दिया, जिस पर भाजपा को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। त्रिलोक कपूर ने कहा कि 2 माह का लंबा समय बीतने के बावजूद सरकार सीमैंट विवाद नहीं सुलझा पाई है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार जल्द विवाद सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन हर बार विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को उपचार हेतु मिलने वाले 5 लाख रुपए के लाभ की योजनाओं आयुष्मान भारत और हिमकेयर को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 10 सीटें देने वाले जिला कांगड़ा को एक मंत्री पद दिया गया है, जबकि शिमला, ऊना व हमीरपुर को अधिमान मंत्रिमंडल में दिया गया। अब कांग्रेस सरकार इस ओर प्रयास करेगी भी तो कांगड़ा की जनता इसे अपना अपमान ही समझेगी। इस अवसर पर कांगड़ा के विधायक पवन काजल, जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा व वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहे।