जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के वित्त विभाग ने मंगलवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। यह नियम पहली बार 2017 में बनाए गए थे, जिन्हें अब बदला गया है। राइडर की नोटिफिकेशन के साथ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को क्लर्क के बराबर वेतन देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन इसके अनुसार पांच साल की नियमित सेवा के बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को लेवल 10 यानी 38100 पर फिक्स किया जाएगा, जबकि क्लर्क को इस अवधि में लेवल सात का वेतन 28900 रुपए मिलेगा। यही वजह है कि क्लर्क इस विसंगति का विरोध कर रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे पहले भर्ती नियम 2017 में बने थे, जिन्हें अब नए वेतन आयोग के बाद संशोधित किया गया है। इन नियमों में एलडीआर कोटा 20 फ़ीसदी रखा गया है, जिसकी तारीफ हो रही है। जैसे ही वित्त विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया, बिजली बोर्ड ने भी इसे अपना लिया है।
हालांकि बिजली बोर्ड ने फिक्सेशन के फार्मूला के अनुसार पहले ही 13 सितंबर को अपने यहां अधिसूचना जारी कर दी थी। अब क्लर्क भी राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पांच साल की नियमित सेवा के बाद उन्हें भी लेवल सेवन के बजाय लेवल 10 पर ही फिक्स किया जाए, अन्यथा दोनों कैटेगरी में यह विसंगति आ जाएगी। इनका कहना है कि क्लर्क को भी जूनियर असिस्टेंट बनने पर बराबर वेतन दिया जाए। दरअसल वित्त विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना में जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट आईटी क्लास-3 के भर्ती नियम दो में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार जेओए आईटी का अनुबंध पर पहला वेतन 12360 रुपए होगा। यह लेवल 4 के पे-मैट्रिक्स का 60 फ़ीसदी है। इन पदों को भरने के लिए 70 फ़ीसदी रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती से होगी। 20 फ़ीसदी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लास फोर रेगुलर कर्मचारियों में से की जाएगी और 10 फीसदी प्रोमोशन के जरिए पद भरे जाएंगे।
डिप्लोमा इंजीनियर कोटे से न हो छेड़छाड़
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के जेई और एसडीओ डिप्लोमा ई. एसोसिएशन की आपात बैठक कुमार हाउस शिमला में अतिरिक्त महासचिव ईं. महेश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। गुगल मिटिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से तदर्थ (एडहॉक बॉडी) बॉडी बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें प्रधान महेश चौधरी, महासचिव ई. मुकेश राठी, वरिष्ठ उपप्रधान ई. संजीव कौशल, उपप्रधान ई. तिलक ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव ई. पंकज, वित्त सचिव ई. अजय ठाकुर, मुख्य आयोजक सचिव ई. ललित कुमार, प्रकाशन सचिव ई. चंचल सिंह को चुना गया। इस दौरान वन टाइम सेटलमेंट में डिग्री धारक जेई तथा प्रोमोटी जेई को शामिल करने पर गहरा रोष प्रकट किया और प्रबंधक वर्ग को डिप्लोमा इंजीनियर के 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने के लिए चेताया गया। वहीं आग्रह किया गया कि एक तरफा फैसले को बिना एसोसिएशन में चर्चा किए लागू न किया जाए।