कांगड़ा चाय के लिए यूरोपीय जीआई टैग बढ़ावा

भौगोलिक संकेतक या जीआई एक विशिष्ट भौगोलिक मूल वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है। टैग किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को रोकता है जिसका उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप नहीं है, और उत्पादकों की सुरक्षा करता है। केंद्र द्वारा 2005 में जारी कांगड़ा चाय के जीआई की यूरोपीय संघ की मान्यता हिमाचल प्रदेश में संघर्षरत चाय उद्योग के लिए एक बढ़ावा के रूप में आती है।

1998 में रिकॉर्ड किए गए 17 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष उत्पादन के मुकाबले कांगड़ा चाय का उत्पादन 8 लाख किलोग्राम तक गिर गया है। 1980 के दशक में 4,000 हेक्टेयर से, जिले में चाय बागान के तहत कुल क्षेत्रफल घटकर 2,000 हेक्टेयर रह गया है।

राष्ट्रीय औसत 1,800 किलोग्राम के मुकाबले औसत उपज 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। देश में उत्पादित कुल 90 मिलियन किलोग्राम चाय में कांगड़ा चाय का हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत है। इससे किसी भी बाजार में व्यावसायिक स्तर पर चाय को बढ़ावा देना मुश्किल हो जाता है। सीमित उत्पादन के लिए विशेषज्ञों द्वारा कम उपज और चाय बागान मालिकों के बीच पहल की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

कांगड़ा टी फार्मर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केजी बुटेल का मानना है कि यूरोपीय संघ की जीआई मान्यता कांगड़ा चाय के लिए एक अनूठा विक्रय बिंदु बन सकती है। "जीआई टैग के साथ, खरीदार क्षेत्र-विशिष्ट चाय उत्पादन की पहचान करने में सक्षम होंगे।"

काली और हरी दोनों किस्मों में पैदा होने वाली कांगड़ा चाय धर्मशाला से पालमपुर तक धौलाधार की तलहटी के इलाकों में उगाई जाती है। कांगड़ा जिले के गोपालपुर, बैजनाथ, नगरोटा और बीर के क्षेत्रों के अलावा, यह मंडी जिले के जोगिंदरनगर में भी उगाया जाता है।

धर्मशाला के सबसे बड़े मान चाय एस्टेट के महाप्रबंधक गुड्डू पठानिया कहते हैं, 'हम पहले से ही अपनी चाय यूरोप को निर्यात कर रहे हैं, लेकिन जीआई टैग के साथ, इसकी मांग बढ़ेगी, खासकर पश्चिम में। मान्यता से बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कांगड़ा चाय का प्रमुख बिक्री केंद्र कोलकाता है। पिछले साल इसकी कीमत 226 रुपये प्रति किलो से अधिक पर नीलाम हुई थी। बड़े चाय बागान अपने ब्रांड नाम से कांगड़ा चाय बेचते रहे हैं। मान टी एस्टेट ने अपनी चाय 1,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची।

विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर पहले कांगड़ा ग्रीन टी का बाजार था, लेकिन अब असम की चाय ने इस पर कब्जा कर लिया है। पुराने समय के लोगों का कहना है कि इस बाजार को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि उत्पादन को कोलकाता तक ले जाने से परिवहन लागत में वृद्धि होती है और मुनाफे में सेंध लगती है।

हिमाचल में अधिकांश चाय बागान 100 साल से अधिक पुराने हैं, जो कम उत्पादन के कारणों में से एक है। भारतीय चाय बोर्ड ने एक योजना शुरू की थी जिसके तहत किसानों को पुनर्रोपण के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि, कांगड़ा के एक भी बागान मालिक ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया।

एक चाय बागान प्रबंधक अमन कहते हैं, "कांगड़ा के चाय बागान नए बागानों के लिए सरकारी प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अधिकांश के पास छोटी जोतें हैं और पुनर्रोपण की लागत काफी अधिक है।" अगर वे नए पौधे लगाते हैं, तो किसानों को छह से सात साल तक कोई आय नहीं होगी, वह कहते हैं। केवल 2 प्रतिशत के पास बड़े जोत हैं और बाकी 10 कनाल से कम क्षेत्र में काम करते हैं।

बुटेल, जो कांगड़ा वैली स्मॉल टी प्लांटर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, का कहना है कि बागानों की उम्र गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट का कारण नहीं है। "छोटे और बिखरे हुए जोत, अनुपस्थित प्लांटर्स, परित्यक्त बागान, कुशल श्रम की अनुपलब्धता और दूर स्थानों पर चाय नीलामी केंद्र कुछ ऐसे कारक हैं, जिनके कारण कांगड़ा चाय पर्याप्त बाजार स्थान हासिल नहीं कर पाई है," वह जोर देकर कहते हैं।

बुटेल का कहना है कि केंद्र सरकार बागवानी के विकास के लिए लंबे समय से वित्तीय सहायता देती आ रही है और कांगड़ा चाय को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की मदद की जरूरत है. उनका मानना है, 'ऋण 4 फीसदी की ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए।' हालांकि, काली चाय के उत्पादन के लिए कांगड़ा चाय उद्योग उपकर के रूप में प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से कम का भुगतान कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत है, वह बताते हैं। "यदि उपकर हटा दिया जाता है, तो यह कांगड़ा के चाय बागान मालिकों के लिए राहत की बात होगी।"