ऊना में ईडी की जांच में खुलासा, एक क्रशर उद्योग मालिक और तीन प्रबंधकों पर धोखाधड़ा केस दर्ज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में आए जिला के एक क्रशर उद्योग के मालिक व इसके तीन प्रबंधकों के खिलाफ ऊना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उपनिदेशक प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) शिमला की शिकायत पर ऊना पुलिस ने सदर पुलिस थाने में क्रशर मालिक जंजेरी लांडरा मोहाली निवासी लखविंद्र सिंह, क्रशर उद्योग के साइट प्रबंधक दसरथ सिंह, प्रबंधक अमित कुमार कौंडल तथा युनिट वन क्रशर के प्रबंधक घनश्याम मीना के खिलाफ भादस की धारा 420 व 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभियुक्त के पास ऊना में तीन क्रशर उद्योग व हरोली क्षेत्र में 11 खनन पट्टे थे तथा वह बड़े पैमाने पर अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक भूमि पर अवैध खनन कर रहा था। गौरतलब है कि जिला ऊना में प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की जांच में स्वां नदी में करीब 35 करोड़ रुपए के अवैध खनन किए जाने का खुलासा हुआ है।

ईडी ने अवैध खनन के मामले की जांच के दौरान जिला ऊना के हरोली व ऊना उपमंडलों में एक व्यक्ति के तीन क्रशर यूनिटस व खनन पट्टा धारकों के ऊना, मोहाली, पंचकूला व अन्य ठिकानों पर दबिश के दौरान 15.37 लाख रुपए की नकदी व अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे।

इसके बाद से ही इस मामले में क्रशर मालिक व इसके कर्मचारियों के विरूद्ध मामला दर्ज होने की संभावनाएं बलबती हो गई थी। वहीं, अब इस मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्रशर के मालिक को ईडी ने पहले ही विदेश से भारत लौटने पर एयरपोर्ट से ही पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया था। अन्य कर्मचारियों से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों की मानें तो ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे है,जिसमें कथित लेन-देन को लेकर भी रिकार्ड मिला है। ईडी के सूत्रों के अनुसार बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच से खुलासा हुआ है कि किए गए अवैध खनन के दस्तावेजों के थोडे समय के लिए समानांतर रिकार्ड मेंटेंन किए जाते रहे है। प्रारंभिक जांच के अनुसार मामले में संलिप्त लोगों द्वारा करीब 35 करोड़ रुपए राशि का अवैध खनन किया गया है। ईडी ने जांच के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजीटल डिवाइसिस, संपत्ति के दस्तावेज तथा 15.37 लाख रुपए नकद बरामद किए है। वहीं, अवैध खनन मेटिरियल को बिना रायल्टी चुकाएं ही अन्य राज्यों को भेज दिया जाता था,जिससे प्रदेश सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व का घाटा उठाना पड़ा। (एचडीएम)