डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज दोहराया कि राज्य में प्रवेश करने वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया प्रवेश कर अखिल भारतीय पर्यटन परमिट (एआईटीपी) के तहत पंजीकृत वाहनों पर भी लागू है। “राज्य में आने वाले वाहन को कुछ कर देना होगा। अग्निहोत्री ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बसों के संचालक मार्ग, किराया स्वयं तय कर रहे थे।
संयोग से, केंद्र ने कुछ समय पहले राज्य सरकारों को एआईटीपी नियमों के तहत पंजीकृत वाहनों पर इस तरह के शुल्क नहीं लगाने के लिए लिखा था। अग्निहोत्री ने कहा, “केंद्र से समय-समय पर सलाह आती है, लेकिन राज्यों के भी कुछ अधिकार हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाली बसों को सरकार को कुछ कर देना होगा।
अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने इस फैसले को एक सितंबर से लागू कर दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना टैक्स चुकाए राज्य में चलने वाली बसों से निर्धारित राशि वसूली जाए. “यह अवैध प्रथा दशकों से चल रही है। राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमने निर्णय को दृढ़ता से लागू करने का निर्णय लिया है, ”उन्होंने कहा।
परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि पड़ोसी राज्यों से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला में श्रमिकों को लाने वाली बसें भी सरकार को कोई कर नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा, ''हमने इन बसों के लिए कर की दरें भी तय करने का फैसला किया है। परिवहन निदेशक के साथ सभी हितधारकों की बैठक के बाद उनकी कर संरचना तय की जाएगी, ”अग्निहोत्री ने कहा, इन बसों का एक महीने तक चालान नहीं किया जाएगा।
एचआरटीसी और सीटीयू के बीच विवाद पर डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख अपनाया. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ऊना में सीटीयू बस के संचालन पर रोक लगाने के बाद एचआरटीसी ने आरोप लगाया था कि सीटीयू कर्मचारियों ने एचआरटीसी ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अग्निहोत्री ने कहा, "दूसरे राज्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी बसें हमारे राज्य में भी चलती हैं।"