Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: 30 जून को करसोग उपखंड के कई हिस्सों में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बाद, उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सोमवार को राहत और पुनर्वास प्रयासों का व्यापक जमीनी स्तर पर आकलन किया। इस दौरान, उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त की और उन्हें राज्य सरकार के अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। उपायुक्त देवगन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और करसोग, सेराज और धर्मपुर सहित प्रभावित क्षेत्रों से समय-समय पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी प्रभावित परिवार पीछे न छूटे। जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने किराए के आवासों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया है, ताकि विस्थापित परिवारों के सिर पर छत हो सके।
राहत वितरण में अपर्याप्तता के दावों का जवाब देते हुए, उपायुक्त ने सार्वजनिक रूप से सामने आए दो विशिष्ट आरोपों का जवाब दिया। सेराज विधानसभा क्षेत्र की कंडी पंचायत की एक महिला ने कथित तौर पर कहा था कि उसके पास अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। एक अन्य मामले में, थुनाग के एक निवासी ने दावा किया कि गीले कंबल बाँटे गए थे। डीसी ने दोनों दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में दूध, दवाइयाँ और राशन सहित सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। महिला के दावे के संबंध में, उन्होंने स्पष्ट किया कि उसने स्वंदिगला जल शक्ति विश्राम गृह राहत शिविर के अधिकारियों को ऐसी कोई शिकायत नहीं दी थी, जो 11 जुलाई को बंद कर दिया गया था। कंबल के मुद्दे पर, डीसी ने पुष्टि की कि रेड क्रॉस द्वारा 1 जुलाई को, जिस दिन आपदा आई थी, साफ और सूखे कंबल बाँटे गए थे।
बुनियादी सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता
तेजी से बहाली पर ज़ोर देते हुए, डीसी ने लोक निर्माण, जल शक्ति और बिजली जैसे विभागों को युद्धस्तर पर काम करने का निर्देश दिया। प्रभावित गाँवों में सड़कों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं को पुनर्जीवित करने और बिजली के बुनियादी ढाँचे को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। क्षेत्र में 4 लाख रुपये से अधिक की तत्काल राहत सहायता वितरित की जा चुकी है और करसोग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जलजनित रोगों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाओं का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध कराया गया है। करसोग प्रखंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती कदम के तौर पर पीने के पानी को उबालकर पीने की सलाह दी गई है। लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए खोज अभियान जोरों पर जारी है। बचाव और पुनर्वास अभियानों में सहायता के लिए सतलुज नदी, निहारी और कोल डैम क्षेत्रों सहित कई उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ड्रोन-आधारित हवाई निगरानी की जा रही है। आगे की जानकारी देते हुए, उपायुक्त ने घोषणा की कि भविष्य में आपदा के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील जलमार्गों (नालों) को मनरेगा के तहत चैनलाइज़ किया जाएगा। प्रखंड विकास कार्यालय को जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।